CG : DA और HRA को लेकर कर्मचारी जोरदार आंदोलन….12 जनवरी को रैली निकालकर भरेंगे हुंकार, फिर होगा दो दिनी जोरदार प्रदर्शन
रायपुर 18 दिसंबर 2021। प्रदेश भर में आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ सहायक शिक्षक आंदोलन की हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने भी आंदोलनों का शंखनाद कर दिया है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने आज रायपुर में संभाग स्तरीय बैठक की और आंदोलन की रणनीति तैयारी की। कर्मचारी संगठनों ने तय किया है कि 12 जनवरी को कर्मचारी मौलिक अधिकारी रैली निकालेंगे, जबकि 28 एवं 29 जनवरी को दो दिवसीय आंदोलन किया जायेगा। रायपुर संभाग स्तरीय बैठक रायपुर राजधानी स्थित कलेक्टोरेट परिसर स्थित उपसंचालक कृषि कार्यालय के सभागार में कमल वर्मा संयोजक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने मैराथन बैठक उपरांत निर्णय लिया है कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आगामी 12 जनवरी को जिला, तहसील, विकासखण्डों में ‘‘मौलिक अधिकार रैली‘‘ निकालकर मुख्यसचिव, कलेक्टरों, व अनुविभागीय दण्डाध्किारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल को मांगपत्र प्रेषित् करेगें। इसके बाद भी प्रदेश के कर्मचारियों के मौलिक अधिकार के रूप में लंबित 14 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता, 7 वें वेतनमान् के अनुरूप गृहभाड़ा जैसे मौलिक अधिकारों को प्रदान नहीं की जाती है, तो आगामी 28 एवं 29 जनवरी को दो दिवसीय आंदोलन करेगें।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा, प्रवक्ता बी.पी.शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों जिसमें लिपिकों, शिक्षकों, महिला बाल विकास पर्यवेक्षकों सहित अन्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित मनोज कुमार पिंगुवा समिति के प्रतिवेदन व सरकार के निर्णय का प्रदेश के शासकीय सेवक इंतजार करेगें। किंतु लाखों शासकीय सेवक के मौलिक अधिकार का राज्य सरकार हनन कर, 1 जुलाई 2019 से प्रदेश के पेंशनरों को देय 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता, प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय जनवरी 2020 से देय व लंबित 14 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता, 6 वें वेतनमान् पर ही प्रदान किए जा रहे गृहभाड़ा का पुनरीक्षण कर 7 वें वेतनमान् के अनुरूप केन्द्रीय कर्मचारियों व राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भाॅति गृहभाड़ा भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है।
इससे प्रत्येक मांह बढ़ती हुई मंहगाई की तुलना में लोक सेवकों को वेतन में आर्थिक क्षति हो रही है। जो प्रदेश के कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार से चर्चा के माध्यम से मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का प्रयास किया जावेगा। ऐसा न होने पर मौलिक अधिकार रैली व दो दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय फेडरेशन की बैठक में लिया गया है। संभाग स्तरीय बैठक में प्रमुख रूप से कमल वर्मा, बी.पी.शर्मा, विजय कुमार झा, संजय सिंग, राजेश चटर्जी, चन्द्रशेखर तिवारी, यशवंत वर्मा, पंकज पाण्डेय, सत्येन्द्र देवाॅगन, राकेश शर्मा, सत्यदे वर्मा, पी.एल.साहरा, आर.बी.सिंग, ए.के.नागपुरे, उमेश मुदलियार, इमरत लाल केंवट, दिनेश कुमार रायकवार, कौशल अग्रवाल, मुक्तेश्वर देवाॅगन, डाॅ. प्रभा शर्मा, अनुजराम साहू, विश्वनाथ ध्रुव, मुकेश पाण्डेय, हृदय राम सिन्हा, कृषिकांत धृतलहरे, राकेश चन्द्र साहू दीपक श्रीवास, ओमप्रकाश पाल, अनिल कुमार भालेकर, आलोक जाधव, प्रकाश ठाकुर, होरीलाल छेद्इया, मो.फारूख कादरी, बिहारी लाल शर्मा, संतोष कुमार वर्मा, जयपाल सिंह ठाकुर, नेपाल सिदार, अशोक रायचा, संजय शर्मा, डी.एस.चन्द्रवंशी आदि उपस्थित थे।
