मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक: कर्मचारियों पर डोरे डाल रही BJP को CM के दांव से लगा झटका, कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की विपक्ष की मंशा हुई चकनाचूर
रायपुर, 19 जुलाई, 2023। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ही चुनावी दांव ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। कर्मचारियों की वादाखिलाफी के मुद्दे पर जो BJP लगातार कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक पर डोरे डालने में जुटी थी, मुख्यमंत्री की कल ही घोषणा ने सभी की बोलती बंद कर दी है। मुख्यमंत्री की एक घोषणा ने ना सिर्फ कर्मचारियों को गदगद कर दिया, बल्कि विरोध के सुर को भी पूरी तरह से शांत कर दिया। कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, पटवारी, पुलिसकर्मी, मितानिन कौन था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने पिटारे नहीं खोले हैं। कर्मचारी संगठन जिन मांगों को लेकर महीनों तक सरकार से मुंह फुलाये बैठा था, वो शाम होते ही मुख्यमंत्री के मास्टर स्ट्रोक से ऐसे खुशनुमा पल में बदला, कि हर तरफ मुख्यमंत्री की तारीफों का तांता लग गया।
जाहिर है भाजपा को मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक ने बड़ा झटका दे दिया है। वैसे देखा जाये तो अनुपुरक में कर्मचारियों के लिए आधा दर्जन घोषणाएं करके मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संवर्ग की सभी मांगों को एक साथ ही निपटारा करवा दिया।मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ कर्मचारियों के महीनों के मलाल को पूरी तरह से मिटा दिया, बल्कि कर्मचारियों की मांगों को भी पूरा कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि कर्मचारियों का डीए, केंद्र से कम हैं, हमें सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता नहीं मिल रहा है।
बुधवार को अनुपूरक बजट के दौरान शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मियों के लिए 4 प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री ने लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
जार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के दौरान की।
