VSK ऐप पर फिर बढ़ा विवाद: तीन शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर खोला मोर्चा, वेतन कटौती के आदेश पर महाआंदोलन की चेतावनी,बोले- ऐप की गलती की सजा शिक्षक क्यों भुगतें

रायपुर 28 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान के निर्देश को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ और सर्व शिक्षक संघ भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। तीनों संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि तकनीकी दिक्कतों और नेटवर्क समस्याओं के कारण यदि किसी शिक्षक की उपस्थिति ऐप में दर्ज नहीं होती है, तो उसके आधार पर वेतन काटना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और शिक्षक विरोधी निर्णय होगा।शिक्षक संगठनों ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) से वेतन कटौती संबंधी निर्देश पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के शिक्षक संयुक्त रूप से महाआंदोलन शुरू करेंगे।

‘स्कूल में मौजूद शिक्षक को अनुपस्थित कैसे मान सकते हैं?’

सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर, नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत और सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश के कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या बनी रहती है। कई बार शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचकर अपने सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्व निभाते हैं, लेकिन नेटवर्क या सर्वर की समस्या के कारण VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती।उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल ऐप के रिकॉर्ड के आधार पर किसी शिक्षक को अनुपस्थित मानना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

उपस्थिति पंजी से हो सत्यापन

तीनों संगठनों ने कहा कि यदि VSK ऐप में तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है तो विद्यालय में उपलब्ध उपस्थिति पंजी, संस्था प्रमुख के प्रमाण और अन्य विभागीय अभिलेखों के आधार पर वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन किया जाना चाहिए।संगठनों का कहना है कि तकनीकी व्यवस्था की कमियों का खामियाजा शिक्षकों पर नहीं थोपा जा सकता।

VSK ऐप की तकनीकी समस्याएं दूर करने की मांग

शिक्षक नेताओं ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि—

• VSK ऐप की तकनीकी खामियों का स्थायी समाधान किया जाए।
• सभी विद्यालयों में बेहतर इंटरनेट और नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
• वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए।
• जब तक ऐप पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाता, तब तक केवल VSK ऐप को वेतन भुगतान का आधार न बनाया जाए।

महाआंदोलन की चेतावनी

तीनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि तकनीकी कारणों से किसी भी शिक्षक का वेतन काटा गया या आदेश वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन संयुक्त रूप से व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे।उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशव्यापी महाआंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और स्कूल शिक्षा विभाग की होगी।

VSK ऐप पर लगातार बढ़ रहा विरोध

गौरतलब है कि VSK ऐप के जरिए उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान के निर्देश के बाद प्रदेश के कई शिक्षक संगठन पहले ही विरोध दर्ज करा चुके हैं। विभिन्न संगठनों ने DPI घेराव, DPE कार्यालय का घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव, जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अब तीन और प्रमुख शिक्षक संगठनों के इस विरोध में शामिल होने से मामला और गरमाता नजर आ रहा है।