स्नातक स्तर पर दो विषयों में पूरक की मिल सकती है पात्रता, बिनोद तिवारी ने CM को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री बोले- जल्द विचार करेंगे
रायपुर, 5 अगस्त 2023। स्नातक स्तर पर दो विषय में पूरक की पात्रता देने की मांग उठने लगी है। विश्वविद्यालयों के खराब नतीजों और पिछले तीन सालों से कोरोना के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए ये मांग उठी है। इस साल के लिए स्नातक स्तर के छात्रों को दो विषयों में पूरक की पात्रता देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
बिनोद तिवारी ने प्रभावित छात्रों के साथ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि, पिछले 3 सालों में कोरोना के चलते अध्ययन और अध्यापन कार्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिससे विशेषकर सैद्धांतिक विषयों में छात्रों की पकड़ भी कमजोर हुई है। इसके परिणाम इस साल के नतीजों में भी दिखाई दिए हैं। इस साल की परीक्षा में स्नातक स्तर के बहुत से छात्र (लगभग 80%) अनुत्तीर्ण हो गए हैं।
प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय में एक लाख पच्चीस हजार ऐसे छात्र हैं जो दो विषयों में फेल हैं। राज्य के अन्य शासकीय विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल करें तो ये संख्या ढाई लाख के आस पास होगी। शासकीय विश्वविद्यालयों में प्रायः मध्यवर्ग और गरीब वर्ग के छात्र ही पढ़ रहे हैं। पिछले तीन सालों में कोरोना के कारण अध्ययन में पिछड़े छात्रों को देखते हुए और इस साल के बेहद खराब परीक्षा परिणाम को देखते हुए, यदि इस साल छात्रों को दो विषयों में पूरक की पात्रता, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदान करती है तो लाखों छात्रों का एक साल खराब होने से बचेगा साथ ही सरकार की संवेदनशीलता भी जाहिर होगी।
प्रभावित होने वाले लाखों छात्र पहली बार वोट देने वाले वोटर भी हैं, इन छात्रों में भी सरकार के पक्ष में अच्छा असर पड़ेगा वैसे भी सेमेस्टर परीक्षा के छात्रों को एटीकेटी की सुविधा के तहत चारों विषयों में पुनः परीक्षा देने की पात्रता मिलती है। लेकिन वार्षिक परीक्षा (बीए/बी कॉम/बी एस सी/ बीसीए ) के छात्रों को सिर्फ एक विषय में पूरक की पात्रता होती है। छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा से युवा और छात्रों के लिए संवेदनशील निर्णयों के लिए जानी जाती है। दो विषयों में पूरक की पात्रता इसी कड़ी में अच्छा कदम होगा और इससे छात्रों में अच्छा संदेश जाएगा। इस मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा
