कर्मचारी संगठन की आपसी लड़ाई में कर्मचारी हित का हो गया विनाश….निष्पक्ष बैनर, सामूहिक नेतृत्व को मिलता अनिश्चितकालीन हड़ताल में साथ तो नतीजा होता अलग
रायपुर 14 अगस्त 2022। नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि 5% व 6% मिलने पर पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आभार प्रकट वाले अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व अब 6% पर समझौता करने वाले महासंघ कर्मचारियों के हित मे नहीं वर्चस्व कि लड़ाई लड़ रहे है जिससे सीधा नुकसान कर्मचारियों का और फायदा सरकार का हो रहा है पहले अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता को पाँच प्रतिशत बढ़ाने पर मुख्यमंत्री से मिलकर आभार देते थे ।
महासंघ इसे कर्मचारी विरोधी बताते थे और आज वही कार्य महासंघ ने किया तो अधिकार कर्मचारी फेडरेशन द्वारा कर्मचारी विरोधी बता रहे है कुल मिलाकर पहले कि घटना और वर्तमान घटनाक्रम को देखने से पता चलता है कि दोनों गुट द्वारा एक दूसरे को कर्मचारी विरोधी बताने कि होड़ मे लगे हुए है।
सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के नेतृत्वकर्ता संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा है कि हम वर्चस्व कि संघर्ष नहीं करते बल्कि शिक्षक व कर्मचारी हित मे लगातार प्रयास करते रहे है सभी संगठनों को सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे एकजुट करने का लेकिन दुर्भाग्यवश एसा नहीं हो पाया है वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि महंगाई व गृह भत्ता के संघर्ष मे हम फेडरेशन व महासंघ के आंदोलन मे शामिल होकर दोनों को सहयोग दिए लेकिन जब सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत 25 जुलाई से अनिश्चितकालिन आंदोलन हुआ तो अनिश्चितकालिन आंदोलन से फेडरेशन ने दुरी बनाया तो महासंघ सिर्फ नैतिक समर्थन किये संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि अगर 25 जुलाई से हमारे अनिश्चितकालिन आंदोलन को फेडरेशन व महासंघ सड़क पर उतरकर साथ देते तो आज हम कर्मचारियों के पक्ष मे निर्णय लेने सरकार को हम सब मिलकर मजबूर कर देते।
सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अनिश्चितकालिन आंदोलन को साथ नहीं देने के गलत निर्णय से सरकार का पक्ष मजबूत हुआ अब भी समय है फेडरेशन व महासंघ को शिक्षक एलबी संवर्ग के माँग पर विचार कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे आंदोलन करना चाहिए जिससे शासन वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ महंगाई व गृह भत्ता पर निर्णय लेने मजबूर हो
