केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग में 44% से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी! जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट….

नई दिल्ली 11 अक्टूबर 2022 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा।

इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है की फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।

26 हजार रुपये तक हो सकता है न्यूनतम वेतन
सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।

4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये

5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये

6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपये

7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये

8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव
वेतन वृद्धि: 44.44%
न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव

आठवें पेमेंट का कमीशन आएगा या नहीं?
फिलहाल सरकार के पास 8वें भुगतान आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन, सूत्रों की माने तो अगले भुगतान आयोग पर वर्ष 2024 में विचार किया जा सकता है। आठवें भुगतान आयोग के आने में अभी भी समय है। अगर इसे साल 2026 में लागू कर दिया जाता है तो सरकार के पास वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार करने का समय है। लेकिन, जो भी पैमाना हो, उसे पेमेंट कमीशन के तहत ही लागू किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2024 में भुगतान आयोग का गठन भी किया जा सकता है। वहीं जानकारों का मानना ​​है कि 2024 में देश में आम चुनाव भी होंगे। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को परेशान नहीं करना चाहेगी। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगला पेमेंट कमीशन नहीं आएगा।

पे ग्रेड लेवल 1 से 3 के बीच सैलरी में 8000 रुपये की बढ़ोतरी!
8वां वेतन आयोग: मैट्रिक्स के केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वेतन ग्रेड के स्तर 1 से 3 तक बड़ी वृद्धि होगी। इसमें 44 फीसदी से अधिक का उछाल हो सकता है और न्यूनतम आधार वेतन 26,000 हो सकता है। इसी क्रम में वेतन वृद्धि पे मैट्रिक्स लेवल-18 तक हो जाएगी। भुगतान आयोग हर 8-10 साल में लागू होता है। ऐसे में आपकी अगली डेडलाइन 2026 है।