हाईकोर्ट : वन विभाग में भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई… शासन का जवाब नहीं आया, दो दिन बाद फिर सुनवाई..

बिलासपुर 4 दिसंबर 2022। मरवाही वनमंडल में करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब देने के लिए और समय देने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हर हाल में 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि नारायण प्रसाद शर्मा ने अधिवक्ता शीतल सोनी और प्रवीण सोनी के जरिये याचिका दायर की थी। जिसमं उसने कहा ता कि मरवाही वनमंडल में 2020-21 के दौरान स्वीकृत कार्यों में 4 करोड़ रूपये 72 लाख रूपयों की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। पुल और स्टाप डेम बनाने में 40 प्रतिशत कार्य किया गया, जबकि 90 प्रतिशत राशि खर्च कर दी गयी है। मनरेगा में भी फर्जी बिल से आहरण किया गया।

प्रकरण में दो दर्जन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये गये थे। उन्हे निलंबित तो किया गया, लेकिन 45 दिनों के बाद फिर बहाल कर दिया गया। याचिका में दोषी पाये गये अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और घोटाले की राशि को सवूल करने की मांग की गयी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन को जवाब दाखिल करने कहा था। कोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने के लिए एक आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 6 दिसंबर तय की है।