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LIVE Budget 2023 : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट पेश किया…देश में खोले जाएंगे 175 नए नर्सिंग कॉलेज

नई दिल्ली 1 फरवरी 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं. भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश होने जा रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी हो गई है और संभावित मंदी की ओर जा रही हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी.यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा. बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं. वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘कोविड 19 के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए, 80 करोड़ को 28 महीने तक फ्री खाना दिया। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की है।’

निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है. दुनिया में भारत का कद बढ़ा है. भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए. सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हर व्यक्ति को खाद्यान सुनिश्चित किया. 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था की गई.

समाज के सभी वर्गों की भलाई पर फोकस आर्थिक तरक्की का फायदा सभी तक पहुंचाने की…

दुनिया में सुस्ती के बावजूद 7% GDP ग्रोथ का अनुमान दुनिया ने भारत की ताकत को…

वित्त मंत्री ने बताया, ‘11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, 9.6 एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए।47.8 करोड़ जन धन खाते खुले और 44.6 करोड़ नागरिकों को बीमा कवर तथा 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख का नकद हस्तांतरण किया गया।’

वित्त मंत्री ने कहा कि बीते सालों में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है. प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपये सालाना हो गई है. भारतीय अर्थव्यवस्ता पहले के मुकाबले ज्यादा संगठित हो गई है. इसका असर लोगों के रहन सहन पर दिख रहा है.

कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ेगा :वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

2,200 करोड़ बागवानी की उपज के लिए ,टॉप शिक्षण संस्थानों में AI के लिए तीन केंद्र

खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा ,KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य

खेती में आधुनिक तकनीक बढ़ेगी,ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 97,000 करोड़ , खिलौने ऑटोमोबाइल साईकिल होंगे सस्ते

कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा , सरकारी एजेसियां PAN को पहचान पत्र मानेंगी , महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत, दो साल तक दो लाख जमा कर सकेंगी महिलाएं

2022 में UPI से 126 लाख करोड़ का भुगतान हुआ ,157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे

ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 97,000 करोड़

बच्चों-किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी

शिक्षक प्रशिक्षण को नया रूप दिया जाएगा , 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा. राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा. 

500 प्रखंडों में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम 

प्रधानमंत्री PVGT मिशन लॉन्च होगा ,50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट का पुनर्निर्माण होगा ,5जी सेवाओं के ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब , डिजिलॉकर जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा

कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए PVGT योजना

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन , राज्य, केंद्र की पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए पर्याप्त फंड

श्रीअन्न के लिए भारत ग्लोबल हब बनेगा , नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़

PM आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया, GIFT शहरों में कारोबार सुगमता की कई योजनाएं

आधारभूत ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ आवंटित, छोटे उद्योगों को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी

छोटे किसानों के लिए सहकारिता आधारित मॉडल ,30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे 

कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ ,200 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लान्ट के लिए 10,000 करोड़

भारत में, और भारत के लिए AI विकास की योजना 

कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आवंटन GDP का 3.3 फीसदी

वित्तवर्ष 2024 में कृषि कर्ज़ का लक्ष्य 20 लाख करोड़ 

10,000 करोड़ सालाना शहरी विकास के लिए

https://youtu.be/9qQSv9m6iUA

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