कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ हुआ लामबंद, प्रदेश भर में सौंपे ज्ञापन, प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर व संरक्षक राकेश सिंह बोले…
रायपुर 2 फरवरी 2024। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ लामबंद है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस बहाल करने के लिए संघ इन दिनों पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंप रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा 29 जनवरी 2024 से पूरे राज्य में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का एक अभियान चालू किया था,जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संभाग बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। जहां मुख्य रूप से मुंगेली के साथियों के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विधायक पुन्नुलाल मोहले से मिलकर मेडिकल कैशलेश के बहाली की मांग की। इस जहां उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कर्मचारी हित में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
जांजगीर में रविंद्र राठौर और उनकी टीम ने अपनी आवाज ज्ञापन के माध्यम से बुलंद की। बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में दिनेश राठौर, ओमप्रकाश सोनवानी ने, बस्तर में विनोद सिंह, सरगुजा संभाग में विनोद सोनी, जशपुर से सीमा गुप्ताऔर दुर्ग संभाग से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लिखेश वर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौपा। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर के नेतृत्व किया गया। प्रदेश संरक्षक राकेश सिंह ने मेडिकल कैशलेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के समस्त 5 लाख कर्मचारियों के लिए संगठन के द्वारा जल्द से जल्द मेडिकल कैशलेस बहाल करने की मांग शासन से की है।
आपको बता दें कि आज के समय में किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। आज स्वास्थ्यगत समस्या से हर कोई पीड़ित है और जब उसके इलाज के लिए किसी चिकित्सालय जाना होता है तो इलाज के खर्चे से किसी भी कर्मचारी की कमर टूट जाती है। या वो कर्जे में आ जाता है या फिर अपनी पूरी जमा पूंजी इलाज में लगा देता है। शासन के द्वारा दिए गए सुविधा जिसमें मेडिकल रीमबर्स जैसी सुविधाओ का लाभ लेना एक टेढ़ी खीर साबित होता है। इसी को देखते हुए संघ ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ शासन प्रत्येक कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए एक मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा प्रदान करें, जिसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी एवं उसका परिवार किसी भी निजी चिकित्सालय में अपना इलाज निश्चिंत होकर करा सके।
संगठन ने कर्मचारियों की इन समस्याओं को सर्वप्रथम रखते हुए शासन से एक ही मांग रखी है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा जल्द से जल्द लागू करें। साथ ही यह भी बता दें कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कर्मचारी के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा प्रदान करती है तो शासन को किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ेगा। यह कर्मचारियों के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी संस्थापक सदस्यों ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील की है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि स्वास्थ ही सभी की प्राथमिक जरूरत है। इसका लाभ सभी कर्मचारी साथियों को मिलना चाहिए, उक्त सम्पूर्ण जानकारी प्रदेश संयोजक पीयूष कुमार गुप्ता ने दी।
