युक्तियुक्तकरण के आदेश पर फेडरेशन नाराज, मनीष मिश्रा बोले, सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बिना प्रमोशन युक्तियुक्तकरण का होगा तीखा विरोध

CG Teacher News : छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी पूर्व परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है।

सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

उन्होंने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। मनीष मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी।उन्होंने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। उन्होंने साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

बिना पदोन्नति युक्तियुक्तकरण का होगा विरोध

फेडरेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक सहित मात्र दो शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। निजी स्कूलों में पांच कक्षाओं के लिए पांच शिक्षक होते हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक संख्या कम करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

फेडरेशन ने यह मांग की है कि यदि शिक्षकों की कमी है तो नए शिक्षकों की भर्ती की जाए, न कि सेटअप को ध्वस्त कर शिक्षकों की संख्या में कटौती की जाए। मनीष मिश्रा ने कहा है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा, बसंत कौशिक, कौशल अवस्थी सीडी भट्ट, सुरजीत चौहान पुरुषोत्तम झाड़ी ,आदित्य गौरव साहू, रंजीत बनर्जी, कृष्ण वर्मा, शेषनाथ पांडे, राजकुमार यादव, तरुण वैष्णव, अश्वनी कुर्रे, खिलेश्वरी शांडिल्य, रीता भगत, उषा चंद्राकर, सिराज बक्श, ईश्वर चंद्राकर, राजू टंडन, राजेश प्रधान, राजाराम पटेल, रूपिका रानी मरकाम, महेश कुमार सेठी, गोकुल जायसवाल, छवि पटेल, रविंद्र कुमार गिरी, रामकृष्ण साहू, आलोक त्रिवेदी, अमित अवस्थी, संतोष यादव, मंजू देवांगन, संकीर्तन नन्द, विजेंद्र चौहान, बिहारी लाल बरेट, अभिजीत तिवारी, दिलीप लहरे, मिलन साहू, नीलम वर्मा, संजय कुमार यादव, नोहर चंद्र, मेघराज साहू, दुर्गा वर्मा, हूलेश चंद्राकर ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है।