झीरम रिपोर्ट पर सियासत गरम: कांग्रेस बोली बिना टीका टिप्पणी के तुरंत सरकार को राज्यपाल सौंपे जांच रिपोर्ट….राज्यपाल सिर्फ औपचारिक प्रमुख, कैबिनेट में चर्चा कराने और कार्रवाई का अधिकार सिर्फ सरकार को

रायपुर 7 नवंबर 2021।।झीरम घाटी हमले की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बजाय सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने पर सवाल खड़े किये है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने झीरम प्रभावित परिवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की तरफ से कानूनी मामलों को देखने वाले सीनियर वकील सुदीप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जो जस्टिस मिश्रा जांच आयोग के गठन के वक़्त अधिसूचना में इस बात का जिक्र किया गया था कि 3 महीने में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। बाद में आयोग के कार्यकाल को बढ़ता चला गया। कुछ महीने पहले भी आयोग ने जांच अधूरी कह कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की थी, उसके बाबजूद अचानक से राज्यपाल को जांच रिपोर्ट सौंप दी गयी।

सुदीप श्रीवास्तव ने कॉंग्रेस की तरफ से राज्यपाल से अविलंब बिना कोई टीका टिप्पणी के जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की मांग की। सुदीप श्रीवास्तव के कहा कि मान्य पंरपरा के मुताबिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा जाता है, उसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट में जाता है, उस पर चर्चा होती है। क्योंकि रिपोर्ट पर चर्चा करने और एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है।

सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ औपचारिक प्रमुख होता हैं, उन्हें कार्रवाई का अधिकार नहीं होता है, इसलिए राज्यपाल तत्काल उस रिपोर्ट को बिना टीका टिप्पणी के राज्य सरकार को सौंपे, ताकि मान्य परम्परा के मुताबिक रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा सके।