कर्मचारी ब्रेकिंग: विधानसभा में कर्मचारियों की मांगों व हड़ताल को लेकर विपक्ष का हंगामा, सदन 5 मिनट के लिए स्थगित, चर्चा की मांग खारिज होने पर विपक्ष की नारेबाजी
विधानसभा 20 जुलाई 2023। कर्मचारी संगठनों की हड़ताल की गूंज आज सदन में भी सुनायी पड़ी। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायकों ने कहा कि कर्मचारी सरकार की वादाखिलाफी से काफी नाराज हैं। लगातार राजधानी में आंदोलन चल रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं नहीं है।
कर्मचारियों की मांगों को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ गया। दरअसल प्रश्नकाल जैसे ही खत्म हुआ, शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायकों ने इस मामले में काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। भाजपा विधायकों ने कहा कि कर्मचारीयों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिये। बीजेपी सदस्यों की मांग अध्यक्ष ने खारिज कर दी।
सदन में चर्चा की इजाजत नहीं मिलने पर विपक्षी विधायक नाराज हो गये और हंगामा शुरू हो गया। कर्मचारी संगठन की मांग पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की वजह से कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी।
अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री की 2000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं
प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।
6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं 05 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
