प्रमोशन पर हाईकोर्ट की नोटिस का विभाग ने भेजा जवाब….बचे नोटिस का जवाब 5 अप्रैल तक कर दिया जायेगा प्रस्तुत…..6 अप्रैल को कोर्ट में प्रमोशन के मुद्दे पर बढ़ सकती है प्रक्रिया… प्रमुख सचिव के बाद संयुक्त संचालक से लंबी चर्चा…
रायपुर 4 अप्रैल 2022। … तो क्या सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है ?…. तो क्या कोर्ट से प्रमोशन की हरी झंडी मिल जायेगी ?…. क्या प्रमोशन के मुद्दे पर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है ?….ऐसी ही कई और सवालों को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन आज बिलासपुर संयुक्त संचालक आर हीराधर से मिला। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल मनीष मिश्रा की अगुवाई में आज संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचा था, जहां संयुक्त संचालक से प्रमोशन के मुद्दे पर लंबी चर्चा की गयी। बैठक के दौरान फेडरेशन को बिलासपुर जेडी कार्यालय की तरफ से बताया गया कि जिन याचिकाओं पर राज्य सरकार का जवाब मांगा गया था, उन याचिकाओं में अधिकांश का जवाब कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे जवाब 5 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करा दिये जायेंगे।
आपको बता दें कि राज्य सरकार से प्रमोशन के मुद्दे पर पांच अलग-अलग याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। हालांकि डबल बेंच में प्रमोशन के मुद्दे पर कुल 6 याचिकाएं लगी थी, जिसमें से नीलम मेश्राम ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन 5 याचिकाएं अभी भी सुनवाई की प्रक्रिया में है। कोर्ट ने सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई के निर्देश दिये हैं। पिछले दो बार कोर्ट की सुनवाई शासन की तरफ से प्रमोशन के मुद्दे पर जवाब नहीं मिल पाने की वजह से आगे बढ़ानी पड़ी थी।
इस मुद्दे पर अब अलगी सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। फेडरेशन ने पूरा जोर लगा रखा है कि किसी भी सूरत में 6 अप्रैल को शासन की तरफ से जवाब प्रस्तुत हो जाये, ताकि कोर्ट सुनवाई कर स्टे को हटा ले। पिछले दिनों फेडरेशन ने प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से भी मुलाकात की थी और प्रमोशन को लेकर आ रहे अड़ंगे को दूर करने की मांग की थी। आज इस मुद्दे पर संयुक्त संचालक से भी मुलाकात करने के पीछे का यही उद्देश्य है कि सरकार का जवाब कोर्ट में प्रस्तुत हो, ताकि सुनवाई हो सके।
आज मुलाकात के दौरान संयुक्त संचालक ने फेडरेशन को आश्वस्त किया है कि अधिकांश जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे जवाब आज कल में भेज दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर किसी भी तरह की देरी नहीं की गयी है। उम्मीद है कि प्रमोशन के मुद्दे पर कोर्ट का जल्द निर्णय आयेगा।
