सरकार बदल रही है बैंक अकाउंट खोलने और सिम लेने के नियम! यहां जानिए नए प्रावधान
नई दिल्ली 02 नवंबर 2022: केंद्र सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और नया बैंक खाता खुलवाने के नियमों में सख्ती करने जा रही है. इसके पीछे का वजह देश में बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है.
सरकार जल्दी ही देश में बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव करने वाली है. देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार अब नए नियम को लेकर विचार कर रही है. इसके तहत सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने के नियमों को और सख्त कर सकती है।
दरअसल, सरकार ऐसे नियम को लाने का विचार कर रही है जिससे मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच-पड़ताल हो कसे। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के डिटेल्स को इन कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। इससे बैंकिंग और सिम के मामले में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है।
CNBC आवाज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरीफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्यापित किया जाता है। वहीं, कंपनियों का खाता भी सिर्फ इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही खुल जाता है।
मालूम हो कि कुछ सालों से बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। फर्जी कागजातों पर मोबाइल सिम लेकर उसका प्रयोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाते है, जिसकी मदद से बैंक खाता खुल जाने से ऐसा हो रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में फंसी रकम 41,000 करोड़ रुपये थी।
सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में सरकार अब बदलाव करने की तैयारी में है। अब सरकार केवाईसी नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार कस्टमर के फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर सकती है। मतलब ये है कि आधार वेरिफिकेशन से फिलहाल जो बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने की सुविधा दी जा रही है, वह बंद हो सकती है।
टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है। गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है। बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा होने की खबर है।
