… जब CM बोले “चिंता झंन करव गुरुजी….. तुंहर सब्बो मांग ल, धीरे धीरे पूरा करत हन…. बांचे हे उहू ल पूरा करबो”… मुख्यमंत्री को जाकेश साहू ने सौंपा 22 मांग पत्र…
प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने सीएम से कवर्धा के 105 ट्रांसफर हुए शिक्षको को रिलीव नहीं करने वाले जिला शिक्षाधिकारी सहित जशपुर, कोंडागांव एवं गरियाबंद सहित गैर पदोन्नत जिलों के डीईओ की शिकायत की गई। साथ ही प्राथमिक प्रधान पाठक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की 22 मांगों को लेकर अलग-अलग 22 मांग पत्र सौंपा
राजनांदगांव/सुरगी 22 नवंबर 2022। विधानसभा के ग्राम सुरगी पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश के “प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच” के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने मुलाकात कर कवर्धा जिले में 105 ट्रांसफर हुए शिक्षको को रिलीफ नहीं करने वाले डीईओ को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। यह बात उल्लेखनीय है कि कवर्धा जिले में स्थानांतरित हुए लगभग 105 शिक्षको को जिला शिक्षाधिकारी द्वारा जानबूझकर रिलीव नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ये सभी शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हो रहे है।
कोंडागांव, जशपुर एवं गरियाबंद सहित गैर पदोन्नत जिलों के जिला शिक्षाधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई क्योंकि इन जिलों में अभी तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है।तत्पश्चात प्राथमिक प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक एलबी एवं शिक्षक एलबी संवर्ग की 22 मांगों को लेकर 22 नग अलग अलग मांग पत्र सह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज एक बार फिर से सौंपा गया।
उक्त अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों की हर समस्याओं को धीरे-धीरे समाधान किया जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्राथमिकता के साथ सारी समस्याओं का हल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद संविलियन से वंचित 18,000 शिक्षकों का प्रथम वर्ष में ही सम्पूर्ण संविलीयन कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं बचा है जिसका संविलियन नहीं हुआ हो। साथ ही शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली को राज्य में लागू कर दिया गया है।
कोरोना काल के दौरान मृत हुए लगभग तीन हजार कर्मचारियों के परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिया गया।
वर्तमान में राज्य के 25,000 सहायक शिक्षको को प्राथमिक प्रधान पाठक के पदो में पदोन्नति दी जा रही है। बाकी बचे हुए सभी समस्याओं का हल किया जाएगा साथ ही अन्य सभी मांगों को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा।
