7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 90,000 रूपये तक बढ़ेगा…. 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता इसी महीने से बढ़ा तो जानिये कितना हो जायेगा फायदा
नयी दिल्ली 7 मार्च 2022। मार्च का महीना कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देने वाला है। मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है, उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों (7th pay commission) का वेतन 90 हजार रूपये तक बढ़ सकता है। इस महीने तक महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का केंद्र सरकार घोषणा कर सकती है। डीए (dearness allowance hike) बढ़ते ही कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। केंद्र सरकार की इस घोषणा का त्वरित लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा। बाद में राज्य भी अपने कर्मचारियों को इस तरह का लाभ देने की घोषणा कर सकता है।
होली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ोत्तरी की घोषणा मोदी सरकार करने वाली है। ऐसे स्थिति में अब केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत डीए (dearness allowance) मिलने लगेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों (7th pay commission pay matrix table) को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र की तर्ज पर कई राज्यों ने 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक कर्मचारियों (7th pay commission) को 17 प्रतिशत ही डीए दिया जा रहा है। केंद्र के समान कर्मचारियों (gift to employees) को डीए देने के लिए 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं।
उधर केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो अगर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया तो कर्मचारियों की सैलरी 90 हजार तक बढ़ जायेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक लंबित 18 महीने के डीए एरियर्स के बारे में कुछ नहीं है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अगर किसी कर्मचारी (central employee) का वेतन 30 हजार रुपये हैं, उसके वेतन में 900 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी, वहीं सालाना आधार पर उनके समग्र वेतन में सीधे तौर पर 10 हजार 800 रूपये की बढ़ोत्तरी होगी। उसी तरह कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के वतेन में प्रतिमाह 7500 रूपये बढ़ेंगे। जबकि अधिकतम वेतनमान 2.50 लाख रूपये कमाने वाले कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर 90 हजार रूपये तक लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार सातवें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी का ऐलान करती है और उसके बाद राज्य सरकारें केंद्र का अनुसरण करता है। सरकार के 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले का केंद्र के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
