रायपुर 4 दिसंबर 2022। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही विधेयक कानून बन जायेगा। नोटिफिकेश जारी होते ही प्रदेश में आरक्षण की वजह से प्रभावित सभी नियुक्ति, एडमिशन व विज्ञापन संचालित होने लगेंगे। इन सबक बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से देर शाम सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर आरक्षण विधेयक के लिए आभार जताया।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण के संबंध में पारित विधेयक पर अभूतपूर्व उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा यह विधेयक। आदिवासियों सहित समाज के सभी वर्गों के हित संरक्षण के लिए हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा निरंतर कार्य।
आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में आज दो विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गाें के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से पारित किया गया।
श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) 1994 के छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन के बहुत लम्बे समय बाद वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी थी। आज उस सरकार के लोग विपक्ष में हैं और वे हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक की लम्बी अवधि तक जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान होता रहा तब इन्हें इस बात की चिन्ता क्यों नहीं हुई। आज जब हमारी सरकार संशोधन विधेयक के माध्यम से इन वर्गों के लिए प्रावधान लेकर आई है तब वे न तो आरक्षण की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं और न इस बात पर कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां क्या है।
