CG। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के साथ आयी BJP…… नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र, कहा- जब हर बात पर केंद्र की बराबरी, तो DA में क्यों नहीं? दीवाली पूर्व करे महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा..

रायपुर 23 अक्टूबर 2021। महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद है। लगातार ज्ञापनों और मांगों की जरिये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की मांग को अब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का भी साथ मिल गया है। धरमलाल कौशिक ने सरकार से सवाल पूछा है कि हर बात पर केंद्र सरकार की तुलना करने वाली राज्य सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के मामले में केंद्र की बराबरी क्यो नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली बार की केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता की बराबरी नहीं कर सकी केंद्र सरकार 3 प्रतिशत से और पीछे हो गयी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि वो तत्काल कमर्चारियों की महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की घोषणा करे। कौशिक ने कर्मचारियों को दीवाली के पूर्व DA बढ़ोतरी की मांग पूरा करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष का पत्र

*(खुला पत्र*)
प्रति
श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
सिविल लाइंस, रायपुर.
विषय: केंद्र के अनुरूप शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और बोनस के संबंध में.
प्रदेशभर में इन दिनों विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारीगण अपनी विभिन्न न्यायोचित मांगों और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ज़द्दोज़हद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की भयावह त्रासदी के समय आपसे यह सहज अपेक्षा थी कि आप कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी हरसंभव सहायता करेंगे।q लेकिन शासन की उपेक्षा के शिकार कर्मचारियों को लगातार आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। यह दुखद है कि शासन अपने प्राथमिक दायित्वों में से इस एक का निर्वहन भी अपेक्षानुरूप नहीं कर पाई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस दर से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है। आपसे आग्रह है कि उसी के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करें। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का डीए जहां 31 प्रतिशत तक पहुंच गया है, वहीं प्रदेश सरकार का डीए अभी भी 17 प्रतिशत पर रुका पड़ा है। यह निहायत ही अनुचित है। अपने हिस्से और हक़ का 14 प्रतिशत डीए इस तरह रोककर रखे जाने से प्रदेशभर कर्मचारी निराश व हताश हो रहे हैं। इसी तरह केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को भी डीए बढ़ाकर आर्थिक लाभ पहुंचाया है, जबकि आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को इस लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिया, जो पेंशनर्स के साथ भी अन्याय है।
आपको ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस वर्ष दीपावली बोनस की घोषणा की है। प्रदेश सरकार को भी उसी के अनुरूप त्योहारी बोनस की घोषणा करना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारी भी केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह हमारे अपने हैं। उनका भी उसी तरह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। उन्हें भी अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि कर्मचारियों के हित में जो निर्णय केंद्र सरकार कर पा रही है, वैसा प्रदेश सरकार न करे।
आपसे आग्रह है कि तत्काल कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में इज़ाफ़े और इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों की सभी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर गतिरोध दूर करने का प्रयत्न करें।
धन्यवाद.
भवदीय
धरमलाल कौशिक