पेंशन मामलों में गड़बड़ी को लेकर वित्त विभाग सख्त…. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जारी किया आदेश पेंशन प्रकरणों का समय सीमा में हो निराकरण…. सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने गड़बड़ी को लेकर किया था खुलासा, शिकायत भी की थी
रायपुर 18 नवंबर 2021।।पेंशन के मामलों में गड़बड़ी को लेकर हो रही लगातार शिकायत को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि खुद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्देश जारी किया है और साफ तौर पर शासन के समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासन द्वारा जो समय सीमा तय की गई है उसका पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जाए साथ ही किसी कर्मचारी के रिटायर होने के 24 माह पूर्व ही उसके पेंशन प्रकरण की तैयारी शुरू कर दी जाए और 3 माह पूर्व ही उसका प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को भेज दिया जाए ताकि समय पर प्रकरण का निराकरण हो सके उन्होंने आदेश में लगातार हो रहे विलंब के मामले को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है ।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरणों को लेकर अलग-अलग जिलों से निकल कर मामले मामले सामने आए थे जिसमें 6 माह से लेकर 2 साल तक के प्रकरण लंबित हैं और संबंधित कर्मचारियों को लगातार घुमाया जा रहा था जिसके बाद सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने इन मामलों का खुलासा करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों समेत समस्त संबंधित कार्यालयों में लिखित शिकायत की है ।
बस्तर के मामले में जहां शिक्षा विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 2 साल से पेंशन के लिए घुमाए जाने का मामला सामने आया है वही पेंड्रा से लगातार दो मामले निकल कर सामने आए थे वही कोरबा में भी दिव्यांग रिटायर्ड प्रधान पाठक का पेंशन और उपादान सही समय पर न देने का मामला निकल कर सामने आया है और इन सभी मामलों में लिखित शिकायत सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने की है ।
इधर इस आदेश के सामने आने के बाद यह तो स्पष्ट है कि पेंशन के मामलों को लेकर शासन-प्रशासन बहुत ही गंभीर है और आने वाले दिनों में दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो जाए तो कोई ताज्जुब न होगा बहरहाल यह भी देखना होगा कि इस आदेश के सामने आने के बाद कितनी तेजी से लंबित प्रकरणों का निराकरण होता है क्योंकि शिक्षक नेता की शिकायत के बाद आनन-फानन में कर्मचारियों को राहत राशि तो जरूर जारी की गई है लेकिन प्रकरण का समुचित निपटारा होना बाकी है ।
