सुनिये सरकार ! बजट पर कर्मचारी, शिक्षक, अनियमित व संविदाकर्मियों की क्या है आपसे उम्मीदें….सबने कहा …….अगर मांगें हुई पूरी तो ये होली ही हमारे लिये हो जायेगी दीवाली..

रायपुर 9 मार्च 2022। 7th pay commission: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट(Chhattisgarh budget news) अब से कुछ देर बाद पेश होने वाला है। हर वर्ग इस बार बजट में मुख्यमंत्री (cm bhupesh baghel) से खासा उम्मीदें लगाये बैठा है। मुख्यमंत्री खुद भी बता चुके हैं कि इस बार का बजट काफी अच्छा होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जायेगा। लिहाजा युवा, किसान, कर्मचारी, व्यापारी हर कोई बजट पर नजरें टिकाये हुए हैं। बजट पर सबसे ज्यादा टकटकी कर्मचारी वर्ग की है।

सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, शिक्षकों व व्याख्याताओं के प्रमोशन, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित और संविदाकर्मियों (expectations of the employees, teachers, irregular and contractual workers on the budget.) के नियमितकरण, पुरानी पेंशन बहाली(regularization, restoration of old pension) जैसी कर्मचारियों की चिर प्रतिक्षित मांगें है, जिसे लेकर कर्मचारी वर्ग सरकार से उम्मीदें लगाये बैठा है। हमने अलग-अलग कर्मचारी और शिक्षक संगठन के प्रांताध्यक्षों व प्रतिनिधियों से बजट के बारे में प्रतिक्रिया ली है। आइए देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ उम्मीदें इस बार के बजट में रखी है।

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में कर्मचारी-अधिकारी 14 सूत्री मांगों को लेकर महीनों से प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। कल ही कर्मचारियों-अधिकारियों ने 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कमल वर्मा बताते हैं ….

आज बजट शासकीय कर्मचारियों अंतिम बजट है। आज के बजट मे सरकार को पुरानी पेंशन योजना, केंद्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवम् गृह भाड़ा भत्ता की घोषणा की उम्मीद है। साथ ही कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए वायदे पूरा करने के लिए बजट प्रावधान होना चाहिए।

शिक्षकों की भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें टिकी है। शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बजट को लेकर अपनी उम्मीदों को साझा करते हुए बताया कि …

शालेय शिक्षक संघ ने इस बार के बजट से काफी आशान्वित है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमें 31% महंगाई भत्ता,  पुरानी पेंशन बहाली, सातवें वेतनमान के अनुरूप HRA, वेतन विसंगतियों को दूर करने केंद्रीय वेतनमान और सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षको को पूर्ण वेतनमान एवं वेतन वृद्धि की मांग पूरी करेगी

टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बजट पर अपनी अपेक्षा रखते हुए बताया है कि

छत्तीसगढ़ राज्य का GDP पूर्व से बेहतर व बहुत वृद्धि हुआ है, मतलब अब छतीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पूर्णतः अच्छी है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के 4 लाख कर्मचारियो को अपने लंबित महंगाई भत्ता सरकार को तत्काल देना चाहिये। हमें उम्मीद है कि छतीसगढ़ सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित 14% भत्ता व 7 वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता को रिवाइज कर देगी।

पुरानी पेंशन की आवाज बुलंद कर रहे हैं और शिक्षकों की मांगों पर तत्परता के साथ मुखर होने वाले सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले दिनों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नया मंच तैयार करने वाले विवेक दुबे कहते हैं…

प्रदेश के ढाई लाख से भी अधिक शिक्षक और कर्मचारी परिवारों की यह मांग है कि उनके लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए । कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता केंद्र के समान 31% होना चाहिए। सहायक शिक्षकों का वेतन तुलनात्मक रूप से बहुत कम है इसे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था और यह बिल्कुल सही समय है जब उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, पंचायत संवर्ग में सेवा के दौरान हमारे जिन साथियों का आकस्मिक निधन हो गया उनके परिजन आज भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं नियमों में शिथिलता प्रदान कर उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर अवश्य ठोस कदम उठाएगी और बजट में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा ।

प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन की मांग है कि …

केन्द्र के समान 31 प्रतिशत प्रदेश के कर्मचारियों को देने की घोषणा हो।पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा हो।प्रदेश के शिक्षक एल बी को पूर्व सेवा के आधार पर क्रमोन्नति ,देते हुवे वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा हो।

पुरानी पेंशन की आवाज कई कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं। NMOPS के प्रदेश संयोजक प्रदीप पांडेय इस बार के बजट से काफी उम्मीदें रखते हैं कि प्रदीप पांडेय की मांग है कि  …

पुरानी पेंशन 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की बड़ी मांग है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन बहाली का उल्लेख है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेते हैं तो यह कर्मचारी हितों की रक्षा करने वाली सरकार के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा । अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है की इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दें और कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित करें।

अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गड़पाले को इस बार की बजट से काफी उम्मीद है। रवि बताते हैं कि अगर नियमितिकरण की घोषणा हो गयी तो हमारे लिये ये होली ही दीवाली हो जायेगी। रवि गड़पाले कहते हैं…

अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनने के बाद किसानो के करजा माफी के साथ नियमितीकरण करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में किया था लेकिन आज सरकार बनने के बाद चौथा बजट पेश होने वाला है हमें सरकार से घोषणा में किए गए वादे को पूरा करने की उम्मीद है। अगर घोषणापत्र के वादे पूरे नहीं होते हैं तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेगा।