TET पर संयुक्त मोर्चा के दबाव का असर! ब्रिज कोर्स के बाद शिक्षा सचिव से लंबी चर्चा, रविंद्र राठौर बोले- ‘प्राथमिक-मीडिल स्कूल शिक्षक साथ आयें, यह हमसब की लड़ाई’

रायपुर 19 अगस्त 2026। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर, नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत और सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडेय के नेतृत्व में गठित संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के ऐलान के बाद शासन स्तर पर भी TET को लेकर हलचल तेज हो गई है।

संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को SCERT में आयोजित ब्रिज कोर्स को लेकर बुलायी बैठक के बाद मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह (IAS) से मुलाकात की। ब्रिज कोर्स की बैठक के बाद सचिव के साथ हुई लंबी चर्चा में TET, बीएड ब्रिज कोर्स, अंकसूची के सरलीकरण और वेतन विसंगति सहित शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। आपको बता दें कि मोर्चा ने 22 अगस्त को विकासखंड स्तर पर प्रदर्शन, 29 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन औऱ फिर 9 सितंबर को बिलासपुर-सरगुजा संभाग के शिक्षकों की कुनकुरी में सीएम हाउस तक पदयात्रा व रायपुर, दुर्ग व बस्तर संभाग के शिक्षकों की दुर्ग में शिक्षा मंत्री के बंगले तक न्याय पदयात्रा का ऐलान किया है।

आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार हुई सक्रिय

आज की बैठक में रविंद्र राठौर, विकास सिंह राजपूत, इरफान सैयद, लक्ष्मी नारायण पांडे, शेषनाथ पांडे, कौशल अवस्थी, राजू टंडन, हरीश गोपाल, गिरीश साहू मौजूद रहे। संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि TET के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किए जाने के बाद शासन स्तर पर तेजी से पहल शुरू हुई है। इसी कड़ी में पहले SCERT में बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई और इसके बाद संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा सचिव के साथ चर्चा का अवसर मिला। बैठक में सचिव कमलप्रीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से यह जानकारी भी चाही कि देश के किन-किन राज्यों में TET के मामले में सेवारत शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन स्तर पर पहल की गई है।

केरल, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड का दिया उदाहरण

संयुक्त मोर्चा की ओर से बताया गया कि केरल, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग स्तर पर TET को लेकर शिक्षकों को राहत देने की पहल की गई है। मोर्चा में शामिल सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की ओर से इन दावों से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य भी शिक्षा सचिव को उपलब्ध कराए गए। सचिव कमलप्रीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से मिले दस्तावेजों का शिक्षा विभाग द्वारा अध्ययन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में अपनाए गए मॉडल और व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के बाद शासन स्तर पर इस संबंध में ठोस निर्णय लेने की दिशा में विचार किया जाएगा। सचिव ने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार का प्रयास रहेगा कि शिक्षकों का अहित न हो और TET से जुड़े मामले में व्यावहारिक समाधान तलाशा जाए।

ब्रिज कोर्स को लेकर बड़ा प्रस्ताव

SCERT में हुई बैठक के दौरान संयुक्त मोर्चा ने B.Ed. धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का Certificate Bridge Course शुरू करने का प्रस्ताव रखा। मोर्चा ने इसे NCTE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की मांग की है।इसके अलावा सेवारत शिक्षकों को शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ/ओपन मोड में B.Ed. प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया। मोर्चा का तर्क है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को नौकरी प्रभावित किए बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए।

विभागीय TET कराने की भी मांग

संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश में कार्यरत सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिए विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कराने की मांग भी रखी है।प्रतिनिधिमंडल ने SCERT से मांग की कि इस संबंध में NCERT और राज्य सरकार को तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि सेवारत शिक्षकों के लिए TET का अलग और व्यावहारिक रास्ता तैयार हो सके।मोर्चा का कहना है कि यदि विभागीय स्तर पर TET का विकल्प तैयार होता है, तो लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अपनी सेवा और भविष्य को लेकर पैदा हुई चिंता से राहत मिल सकती है।

6 पन्नों की अंकसूची को सरल करने की मांग

बैठक में शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने 6 पन्नों की जटिल अंकसूची का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अंकसूची को संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट बनाने की मांग रखी।बताया गया कि SCERT अधिकारियों ने इस सुझाव पर सकारात्मक रुख दिखाया और अंकसूची को सरल एवं छोटा करने की दिशा में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।

वेतन विसंगति पर भी सचिव से चर्चा

ब्रिज कोर्स और TET के अलावा संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा सचिव से शिक्षकों की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति के मुद्दे पर भी चर्चा की।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण लंबे समय से लंबित है। सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया।

रविंद्र राठौर बोले- ‘यह सभी शिक्षकों की लड़ाई’

बैठक के बाद सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने कहा कि शासन स्तर पर बातचीत सार्थक रही है और सरकार का रुख काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है।उन्होंने कहा कि TET का मुद्दा किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि सभी शिक्षकों की लड़ाई है। ऐसे में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को संगठनात्मक हितों से ऊपर उठकर एक मंच पर आने की जरूरत है।राठौर ने कहा कि अभी शिक्षक हित को प्राथमिकता देने का समय है। यदि सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर अपनी बात शासन के सामने रखते हैं, तो सरकार पर सकारात्मक समाधान निकालने का दबाव और मजबूत होगा।

‘संगठन से ऊपर शिक्षक हित जरूरी’

रविंद्र राठौर के मुताबिक, संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य किसी एक संगठन को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि TET से प्रभावित प्रत्येक शिक्षक के हित की आवाज को शासन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स, विभागीय TET और अन्य विकल्पों पर शासन स्तर पर चर्चा शुरू होना सकारात्मक संकेत है।उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा विभाग के अधिकारी दूसरे राज्यों के मॉडल और उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए भी ऐसा रास्ता तैयार करेंगे, जिससे भविष्य में किसी शिक्षक का अहित न हो।

अब शासन के फैसले पर टिकी नजर

TET को लेकर संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के ऐलान के बाद लगातार हो रही बैठकों और शासन स्तर पर शुरू हुई कवायद से शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। खास तौर पर ब्रिज कोर्स, विभागीय TET और ओपन मोड से B.Ed. प्रशिक्षण जैसे विकल्पों पर चर्चा शुरू होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि, अभी इन विकल्पों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे राज्यों के मॉडल और संयुक्त मोर्चा की ओर से दिए गए दस्तावेजों का अध्ययन किए जाने के बाद ही आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।फिलहाल संयुक्त मोर्चा ने संकेत दिया है कि यदि सरकार शिक्षकों के हित में ठोस पहल करती है तो आंदोलन की दिशा पर भी उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। वहीं शिक्षकों की नजर अब शासन के अगले कदम पर है।