वार्ता की इनसाइड स्टोरी : …अबकी हड़ताल हुआ, तो सरकार दिखायेगी सख्ती….अनिल शुक्ला ने उठाया 5 दिन के वेतन समायोजन का मुद्दा…तो मुख्यमंत्री ने कह दी ऐसी बात, कि सब हो गये चुप… पढ़िये वार्ता के दौरान क्या-क्या हुआ..
रायपुर 13 अगस्त 2022। 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देकर एक तरफ राज्य सरकार ने कर्मचारियों के आक्रोश को शांत करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने DA पर सहमति देने के साथ-साथ इस बात के संकेत भी दे दिये हैं कि अब कर्मचारी अगर हड़ताल पर गये तो उनके साथ सख्ती से निपटा जायेगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ वार्ता के दौरान भी दिखायी थी। आपको बता दें कि कर्मचारी-अधिकारियों की 5 दिवसीय हड़ताल से मुख्यमंत्री बेहद नाराज थे। नाराजगी की बड़ी वजह ये थी कि कर्मचारियों-अधिकारियों ने विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल की थी, जिसकी वजह से सरकार को विपक्ष की फजीहत भी सदन में झेलनी पड़ी थी। लिहाजा काम में कई तरह की बाधाएं आने के बावजूद सरकार ने हड़ताल के दौरान हड़तालियों को एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया। लिहाजा मुख्यमंत्री कर्मचारियों के इस रूख से बेहद नाराज थे।
बैठक के दौरान भी ये नाराजगी साफ छलकी। मुख्यमंत्री जब कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने 5 दिन के हड़ताल अवधि का वेतन समायोजित करने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि “विधानसभा सत्र के दौरान सभी हड़ताल पर गये थे” मुख्यमंत्री की नाराजगी देख कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इस मुद्दे को यही छोड़ दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर बाद में ये कहा कि अगर कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शनिवार शाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 प्रतिशत डीए बढ़ाने पर सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। वहीं सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढाने की मांग पर उन्होंने कहा कि उक्त मांग पर भी सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा।
