CG- दफ्तर की जगह अब फरियादी के गांव पहुंचकर अफसर करेगें समस्या का समाधान, महीने के 2 दिन अब गांव में अफसर करेंगें कैम्प….कलेक्टर रानू साहू की अनोखी पहल
कोरबा 3 मार्च 2022 । आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिला में अब दूरस्थ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को अब अपनी फरियाद लेकर दफ्तरो के चक्कर नही काटने पड़ेगें। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने अनोखा प्रयास करते हुए सरकार तुंहर दवार कार्यक्रम की पहल की है, जिसके तहत अब प्रशासनिक अफसर ग्रामीण क्षेत्रों मेें कैम्प कर समस्याओं का मौके पर ही तत्काल समाधान करेगें।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गांव,गरीब और किसान के उत्थान और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। गांव के ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण की दिशा में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने एक बार फिर अनोखी पहल की है। सरकार तुहर दवार की थीम पर अब प्रशासनिक अधिकारी महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को दफ्तरो की जगह गांव में नजर आयेगे। यहां अफसर गांव में कैम्प लगाकर ग्रामीणों की समस्या जानने के साथ उनका मौके पर ही समाधान करने की कोशिश करेगें। कलेक्टर रानू साहू ने बकायदा इसके लिए टीम का गठन कर दिया है।
जिसके तहत कोरबा जिला के एक ग्राम पंचायत में शामिल पारा-बसाहट के साथ ही आसपास के गांवो को मिलाकर क्लस्टर के रूप में ये शिविर लगेंगे। इन शिविरों में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में आमजनो की समस्याओं की जानकारी और आवेदन लेकर तत्काल समाधान तो किया ही जायेगा, इसके साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को जानने से 10 दिन पहले से गांव में सर्वे भी किया जाएगा। कलेक्टर साहू ने पहले शिविर का आयोजन कोरबा विकास खंड में आयोजित करने की योजना बनाई है। उन्होंने इसके लिए सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि कोरोना काल के दौरान पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाकों में लोगो की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर नही लग पाए थे। अब स्थिति सामान्य होने के बाद लोगो की समस्याओं का निराकरण उनके गांव-घर तक पहुँच कर किये जाने की की रणनीति बनाई गयी है। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन पहले ही ग्रामीण इलाकों में मेगा हेल्थ कैम्प लगाकर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ लाभ देने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में अब दूसरी समस्याओें के निराकरण के लिए उसी तर्ज पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में अधिकारी सभी प्रकार के राजस्व प्रकरण, और राजस्व न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही राशन कार्ड, पेेंशन प्रकरण की स्वीकृति,हितग्राही मूलक कार्य, पेयजल, बिजली, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की शिकातय मिलने पर तत्काल निराकरण करने की कार्रवाई की जायेगी।
