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नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र का इंस्पेक्शन, नियम-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने व कमियों को तत्काल दूर करने को कहा

नयी दिल्ली 20 अप्रैल 2024। नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अधिकारियों की टीम ने आज बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र का दौरा किया । इस दौरान सचिव डॉ बसव राजू एस ने कछार स्थित इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट साइट इंस्पेक्शन किया और प्रचलित नियमों एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और 7 दिन के भीतर सभी कमियों को दूर करने को कहा। इससे पहले आज नगरीय प्रशासन विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस., संचालक कुंदन कुमार, सीईओ सूडा शशांक पांडे, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता यू.के. धलेंद्र एवं संचालनालय तथा सूडा की टीम बिलासपुर पहुंची।

इस दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के प्रकरण क्रमांक 606 अंतर्गत दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष में परिपालन की स्थिति का जायाज़ा लेने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण किया। सर्वप्रथम टीम द्वारा कछार स्थित इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट साइट पहुंची, जहां  प्रचलित नियमों एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए व्याप्त कमियों को 7 दिवस की समय सीमा में दूर करने के निर्देश स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी अनुपम तिवारी को दिया गया।

उसके बाद दोमुहानी एसटीपी साइट का दौरा किया गया और प्लांट को पूर्ण क्षमता पर उपयोग करने तथा व्याप्त कमियों को अति शीघ्र दूर करने समुचित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी सुरेश बरूआ को दिए गए। इसके बाद शहर के जीआईएस आधारित सड़क सफाई व्यवस्था और गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स(जीवीपी) का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने निर्देशित किया गया। अधिकारियों की टीम इसके बाद एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची और वहां कार्यरत स्वच्छता दीदियों से चर्चा की।

स्वच्छता दीदियों द्वारा ग्रीष्मकाल हेतु सेंटर में पेयजल और पंखे/ कूलर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया जिस पर सचिव द्वारा शीघ्र उचित व्यवस्था करने और दीदियों हेतु वर्दी तथा पीपीई किट आदि की उपलब्धता के साथ साथ सेंटर्स और कंपोस्ट शेड में सुविधाओं का गैप एनालिसिस करते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में स्वच्छता और सफाई प्रभारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए गए।

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