भूपेश बघेल के करीबी पूर्व IAS अनिल टुटेजा के बाद अब किसका नंबर…पिछली सरकार के प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी से हड़कंप, पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारी, जल्द होगी सकती है कुछ और बड़ी गिरफ्तारी

Ex IAS Officer Anil Tuteja Arrest: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसर रहे अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी कर ली है। शनिवार शाम से चल रही पूछताछ के बाद ईडी को शराब घोटाले से जुड़ी कई अहम कड़ी मिली है। खुलासा ये भी हुआ है कि सरकारी शह पर किस तरह से हजारों करोड़ के शराब घोटाले का खेल खेला गया। आज ही ईडी अनिल टुटेजा  को कोर्ट में पेश करेगी और फिर रिमांड लेने की कोशिश करेगी। चर्चा है पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग ईडी को मिले हैं, जिसके आधार पर जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है।

ईडी ने दावा किया कि अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर (कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर ऐजाज ढेबर के भाई) के नेतृत्व में एक आपराधिक सिंडिकेट ने इन रुपयों का गबन किया. इस साल की शुरुआत में, छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी ईडी की एक रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेताओं और कंपनियों सहित 70 लोगों के खिलाफ कथित शराब घोटाले में मामला दर्ज किया था।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था. पिछले साल जुलाई में ईडी ने रायपुर की एक पीएमएलए अदालत में कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि 2019 में शुरू हुए कथित शराब घोटाले में 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया था. यह राशि राज्य के खजाने में जानी चाहिए थी.

ये था मामला

पूर्व अनिल टुटेजा को पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का बेहद करीबी अफसर माना जाता था। वो साल 2023 में ही रिटायर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह कोई अपराध नहीं है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है।

इस फैसले से ठीक पहले, एजेंसी ने इस मामले में अपनी जांच का विवरण राज्य ईओडब्ल्यू/एसीबी के साथ साझा किया था और एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी और एक बार जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की, तो ईडी ने उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।

ईओडब्ल्यू/एसीबी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद 17 जनवरी को यह एफआईआर दर्ज की और पूर्व उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामित किया। ईडी ने मामले में कथित “अपराध की आय” 2,161 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की “हर” बोतल से “अवैध” पैसा इकट्ठा किया गया था और रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज़ के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले शराब सिंडिकेट द्वारा  2,000 करोड़ रुपये के “अभूतपूर्व” भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया था कि ढेबर का पर्दाफाश हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहले कहा था कि ईओडब्ल्यू/एसीबी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी।

बघेल ने संवाददाताओं से कहा था, पिछले तीन वर्षों से, ईडी और आयकर विभाग मामलों की जांच कर रहे थे और अब उन्होंने एसीबी को अपराध दर्ज करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि “पहले हमारी पार्टी के कई नेताओं के नाम जांच में सामने नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम (ईओडब्ल्यू/एसीबी) की एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। यह लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है…”

उनके इन दावों का खंडन करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा था कि ईडी “एक स्वतंत्र एजेंसी है और यह अपना काम कर रही है। इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।”

अनवर ढेबर, व्यवसायी अरविंद सिंह और भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी और उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को जनवरी में दर्ज एफआईआर के तहत ईओडब्ल्यू/एसीबी ने गिरफ्तार किया था। रद्द की गई एफआईआर के तहत ईडी ने अनवर ढेबर और त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया था।