VIDEO- कर्मचारियों को बजट में क्या मिलने वाला है… मुख्यमंत्री ने इशारों में दे दिया है ये जवाब… मिल सकती है बड़ी खुशखबरी.. देखिये NWNEWS24.COM के सवाल पर मुख्यमंत्री व संसदीय कार्यमंत्री के जवाब
रायपुर 4 मार्च 2023। जैसे-जैसे बजट की घड़ी करीब आ रही है। कर्मचारी और शिक्षकों संगठनों की नजर मुख्यमंत्री के पिटारे की तरफ टिकती जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभी तक अपने पिटारे तो नहीं खोले हैं, लेकिन इशारों में साफ झलक रहा है कि इस बार कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री के पिटारे से कुछ तो निकलने वाला है। nwnews24.com के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री बजट को लेकर सस्पेंस तो नहीं तोड़ा, लेकिन इशारे जरूर दे दिये, अभी इंतजार करना चाहिये।
Nwnews24.com के संवाददाता ने मुख्यमंत्री से पूछा- कर्मचारी और शिक्षक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बजट में आपके पिटारे से क्या निकलेगा?
जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा- वो इंतजार करना होगा, बजट के पहले तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कि ये करने वाले हैं।
हमारे संवाददाता ने फिर से मुख्यमंत्री के मन को टटोलने की कोशिश की, संवाददाता ने पूछा, कर्मचारियों लगाये बैठे हैं…
जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा- अभी कर्मचारियों का ओपीएस लागू कर दिये। 17 हजार केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया, फिर हमने अपने स्तर से पुरानी पेंशन लागू की। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कर्मचारियों के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ना सिर्फ कर्मचारी, बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी सबके लिए काम कर रहे हैं।
(कुछ दिन पूर्व का है ये वीडियो)
दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेबाकी से पूरी बातों को कहते हैं। फिर बात कर्मचारियों की हो या फिर शिक्षक व अन्य संगठनों की। ऐसे में बजट में कर्मचारियों से जुड़े सवालों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए पिटारे पर सस्पेंस बनाया, उससे साफ है कि मुख्यमंत्री के जेहन में कर्मचारियों से जुड़े कुछ प्लान जरूर हैं। जिसका खुलासा वो बजट के दौरान करेंगे।
कर्मचारियों की काफी उम्मीदें हैं…
सबसे बड़ी मांग नियमितिकरण की है। पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण का ऐलान करेंगे।
शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग भी काफी प्रमुख है। सहायक शिक्षक लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पर हड़ताल पर भी जाने का ऐलान कर चुके हैं।
सातवां वेतनमान के अनरूप HRA और देय तिथि से एरियर्स की मांग
कर्मचारी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर चुके हैं प्रदर्शन
वहीं संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बात के संकेत दिये हैं कि बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ हो सकता है।
