कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कब?: छत्तीसगढ़ के बाद अब MP से भी भेजा गया DA का प्रस्ताव, अब चुनाव आयोग की हरी झंडी का इंतजार, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा..
भोपाल 12 नवंबर 2023। आचार संहिता के चक्रव्यूह में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फंस गया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गयी है। सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी है।
शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है- दीपावली के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
प्रदेश सरकार ने धन तेरस की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सरकार प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए। दरअसल, पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी सामने आने के बाद शुक्रवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं की टीम ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की थी।
पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति भी दे देता है तो भी इसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।
