CG NEWS – 3 पंचायत सचिव सस्पेंड- 15वें वित्त में भ्रष्टाचार के साथ जीवित पेंशन हितग्राही का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, दोषियों पर जिला पंचायत CEO ने गिराई गाज
रायगढ़ 28 सितंबर 2022। रायगढ़ जिला में पंचायत के कार्यो में मनमानी करते हुए वित्तीय भ्रष्टाचार करने वाले 3 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया हैं। बताया जा रहा हैं कि 15वें वित्त की राशि में गड़बड़ी करने के साथ ही जीवित पेंशन हितग्राही को सचिव ने मृत बताकर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया था। इस गंभीर मामले की शिकायत आने के बाद कलेक्टर रानू साहू ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जिला पंचायत CEO को दिया गया था। जिस पर सीईओं न तीन पंचायत सचिवों पर निलंबन की गाज गिरायी हैं।
गौरतलब हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आम नागरिकों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए शासन-प्रशासन प्रयासरत हैं। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ने अपनी पदस्थापना के साथ ही शासन की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नही करने की बात साफ कर दी थी। बावजूद इसकें पंचायत स्तर पर कुछ सचिव अपनी मनमानी से बाज नही आ रहे थे। बताया जा रहा हैं कि पिछले दिनों रायगढ़ जिला के तीन पंचायत सचिवों की गंभीर शिकायत जिला प्रशासन के पास पहुंची थी।
मामले पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओं अबिनाश मिश्रा को जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। जिला पंचायत CEO ने शिकायत मिलने वाले जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत तीन पंचायत सचिव उमेश सिदार, कन्हैया लाल खडिय़ा और होलसाय सिदार के विरूद्ध जांच करायी गयी। जांच में तीनों पंचायत सचिव के खिलाफ गोधन न्याय योजना एवं ग्राम पंचायत के कार्यो में रूचि नहीं लेने के साथ ही पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि का अनियमित भुगतान करने, और जीवित पेंशन हितग्राही का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की गंभीर लापरवाही पकड़ी गयी।
इस मामले के खुलासे के बाद सीईओं ने ग्राम पंचायत जगाल मौहा के पंचायत सचिव उमेश सिदार, ग्राम पंचायत सोनपुर के सचिव कन्हैयालाल खडिय़ा और ग्राम पंचायत ठाकुरपोड़ी के सचिव होलसाय सिदार पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गयी है। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर एक साथ तीन पंचायत सचिवों के विरूद्ध की गयी निलंबन की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ हैं। वही जिला पंचायत सीईओं ने स्पष्ट कर दिया हैं कि शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने वालों का बख्शा नही जायेगा।
