कैशलेस चिकित्सा भत्ता की मांग ने पकड़ा जोर… राकेश सिंह अगुवाई में कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन
रायपुर 28 नवंबर 2022। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवा की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है। छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले लगातार राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर प्रदेश के सभी 33 जिलों में छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
विदित हो कि राज्य में लगभग 400000 कर्मचारी कार्यरत हैं परंतु वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य गत जटिल समस्याओं के निर्मित होने पर संपूर्ण इलाज कराना बड़ा ही दुष्कर वा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है वर्तमान हालातों में जहां एक और बढ़ती हुई महंगाई वह दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि बेतहाशा विधि ने श्याम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ कर रख दी है।
दूसरी ओर स्वास्थ्य का जटिल समस्याओं के निर्मित होने पर समुचित इलाज कराने हेतु कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है महंगे इलाज के कारण लोग अपने परिजन के इलाज हेतु पूर्णता सक्षम नहीं हो पा रहे हैं चिकित्सा इलाज के उपरांत बिल जमा करने पर विभागीय और उसके कारण समय पर आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है जिससे कर्मचारी व उनका परिवार मानसिक कष्ट झेलने में विवश हो रहा है उक्त परिस्थितियों व परेशानियों से शासन को अवगत कराते हुए छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने राज्य शासन से यह मांग की है कि कर्मचारियों व उनके परिवार के हित में राज्य में संचालित शासकीय चिन्ह अंकित निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करें जिससे समय में उसका उचित इलाज व जटिल ऑपरेशन संपन्न हो सके और कर्मचारी व उनका परिवार अनावश्यक कष्टों से निजात पा सके।
ज्ञात हो कि यह प्रदेश का प्रथम ऐसा संगठन है जिसने राज्य में कार्यरत लगभग 400000 कर्मचारियों व उनके परिवार की सुध लेने की कोशिश की है साथ ही प्रदेश की भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार पर भरोसा स्थापित करते हुए कहा है कि सर्वहित व कर्मचारी हित में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल किया है ठीक उसी तरह राज्य के समस्त कर्मचारी व उनके परिजन परिवार को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अवश्य प्रदान करेंगे इसमें सरकार एवं शासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा बल्कि सरकार के विधि समायोजन में लाभकारी सिद्ध होगा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार देश में एक अग्रणी व अनुकरणीय बन सकती है,
