राजस्व निरीक्षक व पटवारी निलंबित : विधानसभा में मंत्री ने किया ऐलान … शासकीय जमीन पर कब्जा मामले में जांच के आदेश…
रायपुर 25 जुलाई 2022 ।भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज प्रदेश में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा के उठाते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कोरबा जिला में भू माफियाओं के द्वारा किये गये अतिक्रमण का मुददा सदन में उठाया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर के भाटागांव, मठपुरैना, चगोराभाटा, बोरियाखुर्द, संतोषी नगर, बोरियाकला, डुंडा, अभनपुर, कुरूद, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, पाटन, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, कोरबा सहित प्रदेश के जिलों में भू-माफिया ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। शासकीय भवनों व कार्यो के लिए जमीन नही है। वहीं राजस्व मंत्री ने ने इस मुददे पर राजस्व निरीक्षक व पटवारी को निलंबित करते हुए कोरबा के पूरे मामले की जांच कराने की घोषणा की है।
बृजमोहनअग्रवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में शासकीय जमीनों के अतिक्रमण पर प्रचलित गाइड लाईन का 152 प्रतिशत राशि लिया जाकर अतिक्रमण धारीयों को उक्त जमीन का भूमि स्वामी हक प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में कीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किये जाने की परंपरा बढ़ती जा रही है। जिसके कारण प्रदेश में भविष्य में किसी भी शासकीय योजना के लिये जमीन की आवश्यकता होती तो शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं हो पायेगी।
प्रदेश के विकास कार्य जिसमे खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सड़क, विद्युत स्टेशन सहित शासकीय योजनाओं के लिये जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में राजस्व अमला शासकीय जमीन से अतिक्रमण न तो हटा रहा है और न ही अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट दी जा रही है तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमला जैसे राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं तहसीलदार निष्क्रिय हो गये हैं।
जिला कोरबा के ग्राम बरबसपुर प.ह.नं. 22, खसरा नं. 359/1 पर रातों रात अतिक्रमण कर शासकीय जमीन पर राखड़ डालकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। जिसकी रिपोर्ट न तो हल्का पटवारी न ही राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई और न ही संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिला कोरबा के अतिक्रमण प्रकरण में अगर इसी प्रकार अतिक्रमण हटाने पर राजस्व अमला निष्क्रिय रहेगा, तो जिला एवं प्रदेश के जनमानस में असंतोष व्याप्त होगा।
रायपुर शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड चंगोराभाठा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड भाठागांव संतोषी नगर रायपुर सहित राजीव पाण्डेय वार्ड, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार, अभनपुर, कुरूद, धमतरी, दुर्ग, जिलाई पाटन, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद सहित प्रदेश के सभी जिलों में भू-माफिया शासकीय जमीनी पर खुलआम कब्जा कर रहे हैं।
प्रदेश में जनहित के शासकीय योजनाओं के लिये जमीन नहीं बचा है, आने वाले भविष्य में शासकीय योजनाओं के लिये शासकीय जमीन का न होना चिंतनीय है। अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने के कारण जनमानस में भयंकर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ध्यानाकर्षण के चर्चा पर विधायक धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा ने भी भाग लिया। कोरबा के बरबसपुर में भू माफिया ने तो शासकीय जमीन को राखड़ से पाटकर दिवाल बना लिया था मंत्री जी खुद भी इसे गांव वालों की शिकायत पर देखने गए थे, पर अवैध कब्जा नही हटा।
राजस्व मंत्री ने सदन में राजस्व निरीक्षक व पटवारी को निलंबित करते हुए कोरबा के पूरे मामले की जांच कराने की घोषणा की। रायपुर शहर में आस-पास वार्डो व गाँव मे हुए 2017 के बाद के कब्जे के मामले में जांच कराने की घोषणा सदन में की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रचलित गाइडलाइन का 152 प्रतिशत राशि देकर आक्रमणकारियों को जमीन का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में शासकीय जमीन पर कब्जा हो रहे हैं।
भू माफिया सड़क किनारे की जमीन को कब्जा कर भूस्वामी हक लेने में लगे हुए हैं, और इसी कारण जमकर शासकीय भूमि पर कब्जा हो रहा है। यही अतिक्रमण की स्थिति रही तो प्रदेश में शासकीय योजनाओं के लिए शासकीय भवनों के लिए जमीन नहीं बचेगी भाटागांव कॉलेज के लिए मैं खुद 3 साल से लगा हूं कलेक्टर को कई बार पत्र लिखा गया है, विभाग प्रयास कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए स्वीकृत है पर महाविद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। राजस्व मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि 2017 के बाद हुए अवैध कब्जों की जांच कराई जाएगी और कार्यवाही की जाएगी।
