छग-मप्र के बीच महंगाई राहत देने आपसी सहमति की बाध्यता को निरस्त करने केंद को पत्र…. छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासंघ ने रमेश शर्मा प्रति आभार जताया
- राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त म प्र कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन की ओर से केंद्र को पत्र लिखा
रायपुर 16 जुलाई 2022। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के समस्याओं समझने और सुलझाने एवं निदान को लेकर मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया है जिसके चेयरमैन का दायित्व पुराने कर्मचारी नेता रमेशचंद्र शर्मा को सौंपा है उसे राज्यमंत्री का दर्जा देकर कर्मचारी और पेंशनर्स हितैषी कार्य सम्पादित करने की जवाबदारी दिया है।
पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत देने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी से परेशान होकर अब मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को पत्राचार कर समस्या को सुलझाने की ओर कदम उठाए हैं और इसे लेकर रमेश चंद्र शर्मा ने 11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से अमित शाह को मध्यप्रदेश शासन की ओर पत्र भेजकर 22 वर्षो से रोड़ा बनी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत दोनों राज्यों के पेंशनरों को महंगाई राहत की राशि भुगतान करने में दोनों राज्य सरकारों की सहमति की अनिवार्यता को निरस्त करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 छटवीं अनुसूची के प्रावधानों में महंगाई राहत देने हेतु पारस्परिक सहमति लेने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी 13 नवम्बर 2017 के पत्र का हवाला देकर बताया है कि उसमें उल्लेख किया गया है कि पेंशन दायित्व के लिये उत्तरवर्ती राज्यो पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है।मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतन मान के तहत 31% प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जा रहा है परन्तु मध्यप्रदेश के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सहमति नहीं देने के कारण पेन्शनरो को केवल 17% महंगाई राहत ही मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री से दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की बाध्यता को निरस्त करने की मांग की है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को 21 मार्च 22 और 26 मई 22 को प्रस्ताव भेजकर पेंशनरों को कर्मचारियों के बराबर 31%प्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांगा है, परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार जानबूझकर इस प्रस्ताव को लटकाकर दोनों राज्य के पेंशनर्स के साथ घोर अन्याय कर रही हैं। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।
जारी विज्ञप्ति में मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा के द्वारा पेंशनरों के हित मे किये जा रहे सकारात्मक कार्यवाही का स्वागत कर उनके प्रति छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन ने आभार जताया है। छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जयप्रकाश मिश्रा एवं पेन्शनर समाज से ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर तुरन्त सहमति देने का मांग किया है। सहमति नहीं देने पर आगामी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने उनके निवास पर सामुहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
