TET को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सक्रियता की तेज, 1 से 15 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान; जनप्रतिनिधियों व समाज प्रमुखों को ज्ञान सौंपने की तैयारी

रायपुर, 31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में TET को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा की सक्रियता लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से चर्चा और आश्वासन के बाद भी मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियां जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें TET को लेकर राज्यभर में चल रही गतिविधियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा, केदार जैन और वीरेंद्र दुबे ने सरकार से तमिलनाडु की तर्ज पर TET से राहत देने संबंधी विधायी प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग की।

1 से 15 सितंबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेशभर में विधायक, सांसद, निकाय जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों को ज्ञापन सौंपेंगे।

ज्ञापन के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को TET से स्थायी मुक्ति देने की मांग की जाएगी। मोर्चा का कहना है कि शिक्षक पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और उन्हें नई नियुक्ति के लिए TET नहीं देनी है, बल्कि उनकी दक्षता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए इस मामले का समाधान किया जाना चाहिए।

विभागीय TET परीक्षा पर भी चर्चा

प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के साथ हुई चर्चा में सेवारत शिक्षकों के लिए विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने को लेकर स्पष्ट चर्चा हुई थी। इसी वजह से प्रदेश के शिक्षक अब विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभागीय TET परीक्षा को लेकर परीक्षा का स्तर, परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी, प्रक्रिया, पर्याप्त अवसर और परीक्षा की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

शिक्षकों के लिए रखी गई थीं पांच सूत्रीय मांगें

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा मंत्री के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी थीं। इनमें—

1. TET के झमेले से स्थायी मुक्ति।
2. पूर्व सेवा की गणना कर हितलाभ प्रदान करना।
3. केंद्रीय वेतनमान देकर वेतन विसंगति दूर करना।
4. D.Ed धारक शिक्षकों के लिए B.Ed कराने हेतु ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।
5. भर्ती-पदोन्नति नियम 2026 को निरस्त या संशोधित करना।

मोर्चा पदाधिकारियों के मुताबिक इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा हुई थी।

विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग

संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और केदार जैन ने कहा कि 17 अगस्त 2012 तक छत्तीसगढ़ में TET की आवश्यकता नहीं थी। अब TET को लेकर न्यायिक और वैधानिक स्थिति सामने आने के बाद सरकार इस मामले पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज सकती है।

मोर्चा का कहना है कि इस दिशा में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालना चाहिए।

विभागीय स्तर पर परीक्षा कराने का सुझाव

मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं और राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, नियम और नीतियां पहले से स्थानीय स्तर पर लागू हैं। ऐसे में NCTE से पत्राचार कर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने सेवारत शिक्षकों की विभागीय TET परीक्षा आयोजित करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

मोर्चा के अनुसार, इससे अनुभवी और सेवारत शिक्षकों को दक्ष बनाया जा सकेगा और न्यायिक एवं वैधानिक निर्देशों की भी पूर्ति की जा सकती है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को पहले ही विस्तृत सुझाव दिया जा चुका है।

अलग से सीमित विभागीय TET कराने का सुझाव

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने यह भी कहा कि यदि परिस्थितियां अपरिहार्य हैं तो अनुभवी और इन-सर्विस शिक्षकों के लिए पृथक सीमित विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

इसके साथ ही मोर्चा ने TET परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करने और नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित करने की मांग की है, ताकि शिक्षकों को समय पर पात्रता हासिल करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें।