तबादला को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिखा GAD सचिव को पत्र, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लिखा था पत्र
रायपुर 12 जून 2023। कर्मचारियों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय ने जीएडी सिकरेट्री को पत्र लिखा है। ये पत्र कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से सौंपे गये ज्ञापन के आधार पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिखा है। दरअसल पिछले दिनों कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने एसीएस मुख्यमंत्री सचिवालय को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग 15 जून के पूर्व करने का अनुरोध किया गया था। अब इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने जीएडी को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाही का अनुरोध किया है।
15 मई को प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने लिखा था पत्र
आपको बता दें कि 15 मई को कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने चीफ सेकरेट्री, एसीएस सीएम सचिवालय, सचिव जीएडी और सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने पत्र लिखा था। पत्र में फेडरेशन ने कर्मचारियों के तबादले की कार्रवाई 15 जून तक पूर्ण करने की मांग की गयी थी। पत्र में फेडरेशन ने कहा है कि अलग-अलग सालों में स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल करने तथा स्थानांतरण नीति जारी करने की कार्यवाही अक्सर माह जुलाई/अगस्त में की जाती है। जुलाई तथा अगस्त में स्थानांतरण करने से कर्मचारियों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
फेडरेशन ने अधिकारियों को बताया है कि जुलाई-अगस्त में तबादले से कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं आम जनता के हित भी प्रभावित होते है। शासकीय सेवकों के शालाओं में पढ़ने वाले बच्चे नवीन शिक्षा सत्र जो कि 15 जून के आस पास प्रारंभ हो जाता है उसका एक ही स्कूल में निरंतर लाभ नहीं ले पाते एवं स्थानांतरण के कारण उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बीच शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई में शामिल होना पड़ता है, जिससे बच्चों को मानसिक तौर पर अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।
वहीं शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षको व व्याख्याताओं / प्राध्यापकों आदि के तबादले मध्य शिक्षा सत्र में होने के कारण छात्रों को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाये गये पाठ्यक्रम से दूसरे शिक्षक पर मानसिक तौर पर स्थानांतरित होना पड़ता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है । शासकीय सेवकों को अपना सामान ले जाने में बारिश के समय बेहद कठिनाई होती है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि इस साल स्थानांतरण नीति 22 मई 2023 तक जारी कर दी जाये और 5 जून तक समस्त तबादले पूर्ण कर भारमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 15 जून तक तय कर दी जाये । उक्त तिथि के उपरांत कोई तबादले न किये जायें जिससे निर्वाध रूप से शासकीय सेवक बिना किसी मानसिक तनाव के अपना दायित्व निभा सके । तबादला नीति में पूर्व में मुख्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किये गये स्थानांतरणों को समन्वय का प्रकरण नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें शासन को न तो आवास और न ही सामग्री परिवहन का भत्ता देने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था ।
