CG- हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिंदल प्रबंधन कर रहा था मनमानी, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती,कहा तत्काल बहाल करे….वरना
रायगढ़ 20 जुलाई 2022 । रायगढ़ में उद्योगों को बिजली प्रदान करने के मामले में जिंदल प्रबंधन की मनमानी पर कलेक्टर रानू साहू ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने बैठक में जिंदल प्रबंधन से अनुबंध के अनुरूप उद्योगो को तत्काल पर्याप्त बिजली देने की व्यवस्था करने का सख्त निर्देश दिया हैं। कलेक्टर के कड़े तेवर के बाद जिंदल प्रबंधन के बीच हड़कंप मचा हुआ हैं।
गौरतलब हैं कि पिछले लंबे समय से रायगढ़ इस्पात संघ और जिंदल प्रबंधन के बीच विद्युत आपूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नही हो पाने के कारण उद्योग संचालको को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने उद्योग संघ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिंदल प्रबंधन को पर्याप्त बिजली प्रदान करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिंदल प्रबंधन की मनमानी जारी थी।
जिसकी शिकायत रायगढ़ इस्पात संघ ने कलेक्टर से की थी। इस पूरे मामले पर कलेक्टर रानू साहू ने गंभीरता दिखाते हुए बुधवार को इस्पात संघ के पदाधिकारी और जिंदल प्रबंधन की आवश्यक बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में दोनों पक्षों की बातों को सुनने और हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद कलेक्टर ने जिंदल प्रबंधन पर गहरी नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाया गया।
इस पूरे मसले पर कलेक्टर रानू साहू ने जिंदल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अनुबंधों के तहत सभी इस्पात उद्योगों को विद्युत प्रदाय किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा भी आदेश जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके सभी उद्योगों को बिजली प्रदान नहीं किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। कलेक्टर ने सख्त तेवर दिखाते हुए जिंदल प्रबंधन को तत्काल अनुबंधों के तहत उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ।
इस दौरान इस्पात उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर राून साहू को बिजली की कमी से होने वाली समस्या और उत्पादन पर पड़ रहे असर की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर ने जिंदल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए तत्काल उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया गया। कलेक्टर रानू साहू के कड़े तेवर के बाद जिंदल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अब उम्मींद जताई जा रही हैं कि जल्द ही जिंदल इस्पात उद्योगों की बिजली आपूर्ति बहाल करने की दिशा में काम करेगा।
