सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच अब EOW को सौंपने की तैयारी, DGP बोले- मामला गंभीर

बिलासपुर 13 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच अब आर्थिक अनियमितताओं की विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जा सकती है। बिलासपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। DGP के इस बयान के बाद मामले की जांच EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) को सौंपे जाने की संभावना बढ़ गई है।

DGP ने अब तक हुई पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने मामले की जांच ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की है। अब आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद ली जाएगी।

क्या है सर्पदंश मुआवजा घोटाला?

सरकार की ओर से सर्पदंश से मौत होने पर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आरोप है कि इसी सरकारी योजना का कथित तौर पर गलत फायदा उठाने के लिए एक संगठित नेटवर्क ने फर्जी दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार किए।

आरोपों के मुताबिक, सामान्य परिस्थितियों में हुई मौतों को भी सर्पदंश से हुई मौत के तौर पर दर्ज कराकर सरकारी मुआवजे की राशि हासिल की गई। मामले में कथित फर्जीवाड़े और सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर जांच चल रही है।

बिलासपुर में 431 मौतों का आंकड़ा बना सवाल

मामले में जशपुर और बिलासपुर के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जशपुर में पिछले तीन वर्षों में सर्पदंश से 96 मौतें दर्ज की गईं, जबकि बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपये का मुआवजा बांटे जाने की बात सामने आई है।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। इसके बाद मामला चर्चा में आया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था।

सामान्य मौतों को सर्पदंश बताने का आरोप

जांच में यह आरोप सामने आया कि कथित तौर पर घोटाले में शामिल लोगों ने सामान्य कारणों से हुई मौतों को सर्पदंश से हुई मौत के रूप में दर्ज कराया। इसके लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार किए गए।

कुछ मामलों में मृतकों के परिजनों को जानकारी दिए बिना ही मुआवजे की राशि निकालने के आरोप भी सामने आए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि मुआवजे की राशि किन खातों में पहुंची और कथित तौर पर इस रकम का इस्तेमाल या बंटवारा किस तरह किया गया।

अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी

मामले की जांच के दौरान अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। इनमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और तहसील से जुड़े कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।

जांच में कथित तौर पर ‘एडवोकेट डायमंड गैंग’ नाम से बताए जा रहे नेटवर्क की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है। आरोप है कि इस नेटवर्क में पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

हालांकि, आरोपियों की भूमिका और घोटाले में उनकी वास्तविक संलिप्तता को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

EOW जांच से खुल सकते हैं आर्थिक लेन-देन के राज

अब यदि मामले की आर्थिक जांच EOW को सौंपी जाती है, तो कथित मुआवजा घोटाले में हुए वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों, फर्जी दस्तावेजों और सरकारी राशि के प्रवाह की विस्तृत जांच हो सकती है।

DGP के बयान के बाद अब इस बात पर नजर है कि विशेषज्ञ एजेंसी को जांच सौंपने का प्रस्ताव कब मंजूर होता है और आगे की जांच में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। सर्पदंश मुआवजा योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क और सरकारी राशि के इस्तेमाल की तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।