आरक्षण पर राज्यपाल ने पूछे 10 सवाल… 12 दिन बाद भी हस्ताक्षर नहीं .. मीडिया से बातचीत में कही पूरी बात ..
रायपुर 14 दिसंबर 2022। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल अटक गया है। 12 दिन बाद भी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर राज्यपाल अनुसूईया उईके ने मीडिया में खुलकर बात की है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने 10 बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं आया है। उन्होंने मीडिया से बात में कहा कि क्वांटीफायल डाटा जो उन्होंने मांगे थे, उसे भी गोपनीय बताया गया और उसकी भी डिटेल नहीं दी। अनुसूईया उईके ने कहा कि उन्होंने ही विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दी थी। पहले उसमें विषय नहीं लिखा था, लेकिन बाद में उन्हें बताया कि आरक्षण और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आरक्षण विधेयक पास हुआ। पहले ऐसा होता था कि कोई भी विधेयक पास होता था, तो वो सचिवालय के जरिये भी राजभवन आता है। अंडर सेकरेट्री, सेकरेट्री के टीप के साथ राजभवन आता है। लेकिन इस बार सीधा मेरे पास विधेयक आया, तो लीगल एडवाइजर नहीं थे।
राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि वो शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर करेगी। लेकिन लीगल एडवाइजर ने जो अभिमत दिया, उसमें उन्होंने दो-तीन बिंदु उठाये। 58 प्रतिशत आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन यहां तो उसे 76 कर दिया गया। अभिमत में मुझे इंदिरा साहनी का जजमेंट बताया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता।
राज्यपाल ने बताया कि बिल में विधि विभाग का भी अभिमत नहीं था। वहीं क्वांटीफायबल डाटा जो तैयार किया गया राज्य सरकार ने उसकी भी जानकारी उन्हें दी थी। राज्यपाल ने बताया कि जब ये मामला कोर्ट में जायेगा तो 76 फीसदी को हम कैसे रख पायेंगे।
