ट्रांसफर बैन बिग ब्रेकिंग : आज हो जायेगा ट्रांसफर नीति का ड्राफ्ट फाइनल….उपसमिति की महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद… ये है तैयारी ..
रायपुर। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर आज आखिरी फैसला हो जायेगा। कैबिनेट पर बनी उपसमिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, बैठक में तबादला नीति का प्रारूप फाइनल कर लिया जायेगा। आज जब दोपहर 03:30 बजे मंत्री तामृध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक होगी उसके बाद सीएम को अंतिम रिपोर्ट समिति देगी ।पहली बैठक विधानसभा के मानसून सत्र में आयोजित की गयी थी, उस दौरान उपसमिति के चेयरमैन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी थी।
आज उन रिपोर्ट के आधार पर तबादला नीति का ड्राफ्ट फाइनल किया जायेगा, जिसे मुख्यमंत्री को सौंपा जायेगा। हालांकि ये ड्राफ्ट आज सौंपा जायेगा या कल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार तबादला को लेकर प्रक्रिया को जल्द शुरू करना चाह रही है। जिस कैबिनेट में तबादला नीति को मंजूरी मिली थी, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये थे।
बैन खुलने के बाद मंत्रियों की अनुशंसा से ट्रांसफर होंगे। आमतौर पर कुल सेटअप का दस फीसदी ट्रांसफर होते हैं। मगर मंत्रिमंडलीय उपसमिति अभी ये फाइनल नहीं कर पाई है कि तीन साल बाद खुल रहे बैन के लिए कितने फीसदी की सिफारिश की जाए। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की डिमांड शिक्षा विभाग में है। हालांकि सरकार की चिंता इस बात की है कि ज्यादा तबादले की वजह से कामकाज और पढ़ाई प्रभावित ना हो जाये, लिहाजा आज की बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। राज्य सरकार इसी महीने तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण करना चाह रही है।
पिछले दिनों तक जब विधानसभा सत्र के दौरान उपसमिति की पहली बैठक हुई थी, तो बैठक के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा था कि बैन हटाने को लेकर कैबिनेट ने एक उप समिति गठित की गयी है, आज उपसमिति की पहली बैठक हुई है, बैठक में प्रांरभिक चर्चा हो चुकी है। अधिकारियों से ट्रांसफर से संबंधित जानकारी मांगी गयी है, प्रारूप पर भी चर्चा हुई। आपकी सहमति के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जायेगी।
आपको बता दें कि कैबिनेट में ट्रांसफर पर बैन हटाने को लेकर 14 जुलाई को लंबी चर्चा हुई थी। जिसके बाद कैबिनेट ने ट्रांसफर पर बैन हटाने को लेकर एक उप समिति बनाने का फैसला लिया था। मंत्रिमंडलीय उप समिति ट्रांसफर की नीति निर्धारित करेगी। जीएडी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया था..
