हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, केंद्र की ओर से मिलने वाला VIP कोटा खत्म
नई दिल्ली 11 जनवरी 2023: केंद्र सरकार ने बुधवार को हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है. ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ-साथ हज कमेटी को वीआईपी कोटा आवंटित था.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2012 में यह वीआईपी कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थीं. इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी. इनमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 वीआईटी सीटों को रद्द कर दिया गया है. ऐसे में ये सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेंगी.
ईरानी ने कहा, हज कमेटी और हज यात्रा को लेकर संप्रग सरकार के समय वीआईपी कल्चर स्थापित किया गया था. इसके अंतर्गत संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के पास हज का विशेष कोटा होता था. उन्होंने बताया, अब प्रधानमंत्री जी ने अपना कोटा राष्ट्र को समर्पित किया ताकि इसमें वीआईपी संस्कृति नहीं रहे और आम हिंदुस्तानी को सुविधा मिले. राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति और मैंने भी अपना कोटा छोड़ा है. हमने हज कमेटी से चर्चा की कि आप वीआईपी कल्चर छोड़ दें और कोटा समाप्त कर दें.
हज कमेटी के सूत्रों ने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गत 14 नवंबर को एक पत्र लिखकर हज में ‘वीआईपी कोटा’ खत्म करने से जुड़े फैसले की जानकारी दी थी और कहा था कि हज कमेटी के 200 हजयात्रियों के कोटे को सामान्य कोटे के साथ शामिल किया जाए. हज के लिए भारत का कोटा करीब दो लाख हजयात्रियों का है.
सभी राज्यों की हज कमेटियों ने इसका समर्थन किया.उधर, हज कमेटी के सूत्रों ने बताया कि मंत्री की इस घोषणा के बाद अगले कुछ दिनों के भीतर इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
बता दें कि वीआईपी कोटे के तहत राष्ट्रपति के पास 100 हजयात्रियों का कोटा होता था तो प्रधानमंत्री के पास 75, उप राष्ट्रपति के पास 75 और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पास 50 का कोटा होता था. इसके अतिरिक्त हज कमेटी के सदस्यों/पदाधिकारियों के पास 200 हजयात्रियों का कोटा होता था.
