शिक्षा विभाग: DPI ने JD-DEO को चेताया, निचले स्तर पर जिन समस्याओं को हो सकता है निराकरण, उसे DPI ना भेजें, ऐसे मामलों में आगे किया पत्राचार, तो निपटेंगे
रायपुर 29 दिसंबर 2023। शिक्षा विभाग में अपना ठिकरा, दूसरों के सर पर फोड़ने की आदत पुरानी है। निचले स्तर पर भी शिक्षकों की जिन परेशानियों को दूर किया जा सकता है, उसे DPI स्तर पर भेजा जा रहा है। लिहाजा डीपीआई में बेफिजुल की फाइलें बढ़ती जा रही है। अब इस मामले में DPI का रुख काफी सख्त हो गया है। सभी DEO और JD को भेजे निर्देश में डीपीआई ने दो टूक कहा है कि जिन समस्याओं का समाधान जिला और संभाग स्तर पर हो सकता है, उन समस्याओं की डीपीआई स्तर पर बेवजह ना भेजा जाये। इस निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने की बात कही है।
पत्र के मुताबिक शिक्षकों की सेवा संबंधी मामलों को डीपीआई और शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है, ये काफी गंभीर है। संयुक्त संचालक और डीईओ सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक एलबी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, सहायक शिक्षक विज्ञान के नियोक्ता है। नियम में सेवा संबंधी प्रकरणों में उन्हें अधिकार प्रदान हैं। बावूजद जिला और संभाग स्तर पर जिन प्रकरणों का निपटान संभव है, उसे संचालनालय और शासन स्तर पर भेजा जा रहा है, ये स्वच्छ और निष्पक्ष कार्यप्रणाली नहीं है।
पदोन्नति, सीनियरिटी लिस्ट, वेतन वृद्धि की स्वीकृति, अवकाश, प्रकरण, वेतन निर्धारण, जांच, घटना प्रकरण, पेंशन प्रकरण, रिटायरमेंट जैसे प्रकरणों पर कार्रवाई जिला और संभाग स्तर पर किया जा सकता है। सेवा संबंधी मामलों को लेकर अधीनस्थ कार्यालय, संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सीधे उच्च स्तर पर पत्राचार ना करने के निर्देश भी पत्र में दिये गये हैं। ऐसा किया जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गयी है।
पत्र में दो टूक कहा गया है कि प्रत्येक प्रकरण का निराकरण नियोक्ता की हैसियत से संभाग और जिलों में किया जाना सुनिश्चित करें। वैसे प्रकरण जिसमें शासन स्तर पर दिशा निर्देश की आवश्यकता है, उन प्रकरणों की संक्षेपिका के साथ दिशा निर्देश के लिए प्रेषित किया जाये। साथ ही प्रकरण को संक्षेपिका के साथ दिशा निर्देश के लिए राज्य स्तर पर भेजा जाये। वहीं उच्च कार्यालय को भेजने के पहले स्पष्ट अनुशंसा, सहित प्रकरण की स्पष्ट जानकारी व दस्तावेज को भी सुनिश्चित करें।
