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स्कूल ब्रेकिंग : …जब CM भूपेश ने DEO ने पूछा, स्कूलों में कितना परसेंट सिलेबस हुआ है पूरा ?…. सिलेबस को लेकर कलेक्टर को जानकारी देने के निर्देश

राजनांदगांव 23 नवंबर 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा में है। आज सुबह उन्होंने समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से योजना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विभागवार चर्चा की। बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में सिलेबस पूर्ण करने में क्या प्रगति है, कोर्स को पूरा करने का औसत क्या है, इस पर डीईओ ने बताया कि 65 प्रतिशत है। अधिकारियों को कहा गया कि कलेक्टर को इसकी जानकारी दें। इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है।

मध्याह्न भोजन के बारे में पूछने पर डीईओ ने बताया कि इसकी जांच निरंतर हो रही है। वृहद सर्वे करने और दीवारों पर लिखित मेनू अद्यतन करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में करने के निर्देश।

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देश : साक्ष्य या अभिलेख की कमी होने की स्थिति में आवेदक को स्पष्ट वस्तुस्थिति की जानकारी मुहैया कराएं। प्रमाण पत्र नहीं बनने की स्थिति में रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित करें।

स्कूल के बच्चों के नाम के साथ साथ उनकी जाति की सूची बनाएं और उन्हें ग्राम पंचायत में पारित करने के लिए भेजें। इस तरीके से बेहतर समन्वय स्थापित करें।मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति पूछी – कहा कि अभी कुछ ही महीने शेष हैं। पूरा जोर लगाएं।पेरेंट्स को भी शामिल करें ताकि सामूहिक रूप से बच्चों की बढ़िया पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सके।मुख्यमंत्री ने पेंशन और छात्रवृत्ति के बारे में भी पूछा- कहा कि आप लोग अच्छा काम करें। जनहित सर्वोपरि है। मैं आता रहूंगा।

अधिकारियों से पूछा गया-विद्युत विभाग में एक प्रकरण आया जिसमें मुआवजा माँगा गया। दुर्घटना हुई और मुआवजा नहीं मिल पाया।
अधिकारी ने बताया कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।
अब न्यायालय के विचाराधीन है।
सचिव ने कहा कि इस तरह के मामले जिसमें अपंगता हुई है। उसकी रिपोर्ट दीजिये। इस संबंध में समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बीएनसी मिल के सम्बन्ध में कहा कि कुछ एक्टिविटी शुरू कराएं। जूट मिल शुरू कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की जमीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका बेहतर उपयोग हो। शीघ्र ही इसके लिए कार्ययोजना बनाएं। कारपोरेशन से भी चर्चा करें।

चिटफण्ड कंपनियों पर हुई कार्रवाई का स्टेटस भी उन्होंने पूछा- अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 15 करोड़ रुपये निवेशकों को वितरित हो चुके हैं।6 करोड़ 92 लाख रुपये शीघ्र वितरित होंगे। डायरेक्टर्स पर क्या कार्रवाई हुई- मुख्यमंत्री ने पूछा।

नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने पूछा- मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों को अपने काम के लिए भटकना न पड़े। हमारे सबसे ज्यादा सरोकार इस बात से है कि लोग संतुष्ट हों। यह तब होगा जब इसकी मॉनिटरिंग बारीकी से होती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट-मुलाकात का यह लाभ होता है कि हम सीधे जनसमस्याओं से रूबरू हो पाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें

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