..जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #स्टाईपेंड बंद करें #परिवीक्षा अवधि कम कीजिये, प्रदेश भर से 35 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने किया ट्वीट
रायपुर 10 अगस्त 2023। तीन साल के परिवीक्षा अवधि को लेकर नियमित शिक्षकों की नाराजगी अब बढ़ने लगी है। अलग-अलग स्तर पर अपना विरोध जताने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन ने अब ट्विटर अभियान के जरिये सरकार तक अपनी आवाज पहुंचायी है। 9 अगस्त यानि क्रांति दिवस के दिन फेडरेशन ने #स्टाईपेंड बंद करें # परिवीक्षा अवधि कम कीजिये के साथ ट्विटर अभियान चलाया। प्रदेश भर से करीब 35 हजार शिक्षकों ने ट्वीट कर सरकार से गुहार लगायी कि तीन साल के परिवीक्षा अवधि को कम किया जाये, वहीं स्टाईपेंड की जगह पूर्ण वेतन दिया जाये।
फेडरेशन के अध्यक्ष सुशांत धराई, वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष परवेज़ अली एवं अनिरुद्ध साहू तथा मीडिया प्रभारी एवं ट्विटर आर्मी प्रभारी भास्कर दीन साहू एवं अन्य साथियों के आह्वान पर प्रदेश में सभी विभाग में नवनियुक्त कर्मचारियों की स्टाइपेंड जैसे काले कानून सबंधी समस्याओं से हो रहे, आर्थिक नुकसान और अनावश्यक बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि को हटाने की माँग लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध किया। फेडरेशन ने बताया कि प्रदेश भर से 35000 से ज्यादा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों ने ट्वीट कर इंडिया स्तर पर अपने मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंड कराया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन ने कहा कि प्रदेश में कोरोना सक्रमण के समय आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए लाये गए, स्टाईपेंड कानून को वर्तमान में कोरोना का प्रकोप समाप्त होने के पश्चात भी परिवर्तित नहीं किया गया है। ये एक काला कानून है, जिसे कर्मचारियों के ऊपर थोपा जाता है। ऐसे नियम से शिक्षकों व कर्मचारियों की मानसिकता और कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी फेडरेशन ने 90 विधायकों को ज्ञापन देकर इस समस्या से अवगत कराया था। फेडरेशन ने उम्मीद जतायी है कि मुख्यमंत्री जल्द ही उनकी मांगों पर विचार करेंगे और सभी विभागों के लगभग 50000-70000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों के वेतन में स्टाइपेंड नियम अंतर्गत की गई कटौती की राशि एरियर्स के रूप में लौटाते हुए, स्टाइपेंड़ जैसे समानता के अधिकार का हनन करने वाले कानून को बंद करने की घोषणा करेंगे। फेडरेशन ने उम्मीद जतायी है कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त के मौके पर स्टाईपेंड नियम को खत्म कर कर्मचारियों को तोहफा देंगे।
